केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सीसीईएने (आर्थिक बाबींवरील कॅबिनेट समिती) इथेनॉल खरेदीच्या सुधारित किमतींना मान्यता दिली आहे. तसेच मंत्रिमंडळाने 16,300 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मौलिक खनिज अभियानालाही मान्यता दिली आहे. यामुळे देश खनिजांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल. मोदी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या दोन निर्णयांचा फायदा शेतकरी, कृषी क्षेत्रासह इतर अनेक विभागांना होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16,300 कोटी रुपयांच्या मौलिक खनिज-धातू मोहिमेला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळाने क श्रेणीतील जड मोलॅसेसपासून उत्पादित इथेनॉलची एक्स-मिल किंमत प्रतिलिटर 56.28 रुपयांवरून 57.97 रुपये प्रतिलिटर करण्यास मान्यता दिली आहे. या किमती 1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत लागू असतील. 2022-23 इथेनॉल पुरवठा वर्षापासून (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) सरकारने निश्चित केलेल्या इथेनॉलच्या किमती वाढवल्या गेल्या नव्हत्या.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 ऑक्टोबर रोजी संपणाऱ्या 2024-25 या कालावधीसाठी इथेनॉलच्या किमती जाहीर केल्या. क श्रेणीतील जड मोलॅसिसपासून मिळवलेल्या इथेनॉलची एक्स-मिल किंमत 1.69 रुपयांनी वाढवून 57.97 रुपये प्रतिलिटर करण्यास मान्यता देण्यात आली. ब श्रेणीतील जड मोलॅसिस आणि उसाचा रस/साखर/साखर सिरपपासून उत्पादित इथेनॉलच्या किमतीत कोणताही बदल झाला नाही. त्यांच्या किमती अनुक्रमे 60.73 रुपये प्रतिलिटर आणि 65.61 रुपये प्रतिलिटरवर कायम ठेवण्यात आल्या.
कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. याशिवाय, देशाचे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. देशात इथेनॉलचा वापर अधिकाधिक करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच, सरकार हरित ऊर्जेच्या दिशेने पुढे जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
2024-25 च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) इथेनॉल पुरवले जाईल. त्यामुळेच खरेदी किंमतीत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने 2025-26 पासून 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य देखील निश्चित केल्याचे वैष्णव म्हणाले. तेल विपणन कंपन्यांनी चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2024-25 दरम्यान 18 टक्के मिश्रण साध्य करण्याची योजना आखली आहे.
16 हजार कोटींच्या खनिज अभियानाला मंजुरी
मोदी सरकारने देशातील आणि ऑफशोअर भागात महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 16,300 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मौलिक खनिज अभियानाला (एनसीएमएम) मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही मंजुरी दिली. या मोहिमेचे उद्दिष्ट महत्त्वाच्या खनिजांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करणे आहे. ‘एनसीएमएम’ अंतर्गत उत्खनन, खाणकाम, लाभ, प्रक्रिया आणि शेवटच्या काळातील उत्पादनांमधून खनिजांची पुनर्प्राप्ती यांच्यावर आधारित असेल. या मोहिमेमुळे देशातील आणि किनारी भागात महत्त्वाच्या खनिजांचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळेल. महत्त्वाच्या खनिज खाण प्रकल्पांसाठी जलदगतीने नियामक मान्यता प्रक्रिया तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देखील देईल.
