केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला ( The National Green Hydrogen Mission ) 19,744 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली असून भारताला स्वच्छ उर्जा स्त्रोताच्या निर्मितीसाठी जागतिक केंद्र बनवणे हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचीसंबंधीची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर ( Union Minister Anurag Thakur ) यांनी माध्यमांना दिली. हरित हायड्रोजन क्षेत्रात एकूण 8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक योजना केंद्राकडून अपेक्षित असल्याचे ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
देशाच्या अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यासाठी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन हे महत्वाचे पाऊल मानले जाते. या अभियानामुळे देशात सुमारे 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेची भर पडेल अशी अपेक्षा आहे. याच्यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊन ते 1 लाख कोटींपेक्षा कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल.
या धोरणात्मक मिशनसाठी 19,744 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यामध्ये SIGHT कार्यक्रमासाठी रु. 17,490 कोटी, पथदर्शी प्रकल्पांसाठी रु. 1,466 कोटी, R&D साठी रु. 400 कोटी आणि मिशनच्या इतर घटकांसाठी रु. 388 कोटी असे खर्चाचे विवरण आहे.
2030 पर्यंत देशात सुमारे 125 GW ची नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता जोडून दरवर्षी किमान 5 MMT ( दशलक्ष मेट्रिक टन ) ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेच्या विकासाला चालना देण्याचा या मिशनचा प्रयत्न आहे. यामध्ये 2030 पर्यंत 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आणि 6 लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती याद्वारे करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीत 1 लाख कोटी रुपयांची घट आणि 2030 पर्यंत वार्षिक सुमारे 50 MMT हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होणार आहे.
