उत्तराखंड मंत्रिमंडळाचा निर्णय : विधानसभेत मंगळवारी विधेयक सादर होणार
वृत्तसंस्था/ देहरादून
उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी सरकारने रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी संहितेच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. तज्ञ समितीने दोन दिवसांपूर्वीच समान नागरी संहितेचा मसुदा राज्य सरकारसमोर मांडला होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत या मसुद्यावर प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर तो विधानसभेत मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. राज्य सरकारने याकरता 27 मे 2022 रोजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती स्थापन केली होती. या समितीने स्वत:चा अहवाल मुख्यमंत्री धामी यांना सोपविला होता. आता राज्य सरकार यासंबंधीचे विधेयक 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत मांडणार आहे.
युसीसी मसुद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मुलींचे विवाहाचे वय 18 वर्षे आणि मुलांसाठी विवाहाचे वय 21 वर्षे असणार.
- विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य असणार.
- पती-पत्नी दोघांनाही घटस्फोटासाठी समान कारण अन् आधार उपलब्ध होणार
- पत्नी जिवंत असताना पुरुषाला दुसरा विवाह करता येणार नाही
- उत्तराधिकारात मुलींना मुलांइतकाच समान अधिकार असणार
- लिव्ह इन रिलेशनशिपची घोषणा करणे आवश्यक, स्वयंघोषणेसारखे स्वरुप
- अनुसूचित जमीचे लोक याच्या कक्षेतून बाहेर राहणार
मसुद्याला होतोय विरोध
राज्याच्या समान नागरी संहितेच्या मसुद्याला विरोध देखील होत आहे. मसुदा पडताळणीसाठी सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध करण्यात आला नसल्याची टीका होत आहे. आदिवासींना या संहितेतून वगळण्यात आले असून केवळ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप काही जणांकडून करण्यात येत आहे. या संहितेला विरोध करणार असल्याचा इशारा काही नेत्यांनी दिला आहे.
