लवकरच अंमलबजावणी, राज्य सरकारची माहिती
पणजी : राज्य सरकारने जाहिरात फलक (होर्डिंग) उभारण्यासाठी परवानगी देणारी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मसुदा धोरण तयार केले आहे. सदर मसुदा धोरण डिसेंबर 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महसूल खात्याच्या सचिवाखालील 15 सदस्यीय समितीने तयार केले आहे. याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. बेकायदेशीर होर्डिंग संबंधित एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकिल दीप शिरोडकर यांनी ही माहिती सादर केली. होर्डिंगवरील मसुदा धोरण मंजूर झाले आहे आणि ते लवकरच अधिसूचित केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याआधी पणजी महानगरपालिकेने सांत इनेज जंक्शनवर उभारण्यात आलेले आणि वाहतुकीला अडथळा ठरत असलेले जाहिरात फलक हटवण्यात आले असल्याचे मान्य केले आहे. पेन्हा द फ्रान्का पंचायतीच्या वतीनेही दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, सुमारे 21 अनधिकृत फलकांची बांधकामे पाडण्याचे निर्देश आधीच जारी केले आहेत. या संदर्भातील अहवालही यापूर्वीच देण्यात आला आहे. सदर पंचायतीचे सचिव आणि सरपंच यांना या न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासून मुक्त करण्यात आले असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
