केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ‘गुड न्यूज’ : 2026 पासून आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी शक्य
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीच केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ‘गुड न्यूज’ दिली आहे. मोदी सरकारने गुरुवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींना सरकारने मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आणि पेन्शन वाढेल. सदर आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू केल्या जाणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक बऱ्याच काळापासून या सवलतीची अपेक्षा करत होते.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांपर्यंत वाढला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेत नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रश्नांची विचारणा केली जात असताना सरकार अशा कोणत्याही प्रस्तावाबद्दल बोलत नव्हते, परंतु आता अचानक सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. मोदी सरकार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. कॅबिनेट बैठकीत नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या आयोगाला पुढील वर्षी म्हणजेच 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत आता राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक उपक्रमांशी सल्लामसलत केली जाईल. यासोबतच आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नावेही लवकरच जाहीर केली जातील.
सातवा वेतन आयोग 2016 पासून लागू
सर्वसाधारणपणे वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी बदलला जातो. 7 व्या वेतन आयोगापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ समान 10 वर्षांचा होता. यापूर्वीचा 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि डिसेंबर 2025 मध्ये त्याची 10 वर्षे पूर्ण होतील. परंतु त्याआधीच सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा मोठा निर्णय घेत हिरवा कंदील दाखविला आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2025 च्या अखेरपर्यंत सुरू राहतील. 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा सुमारे 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना झाला.
मूळ पगारही वाढणार
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. या अंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.86 वर निश्चित झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारातही त्यानुसार वाढ होईल. सध्या किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. यासोबतच, पेन्शनधारकांनाही मोठे फायदे मिळतील. त्यांची किमान पेन्शन सध्याच्या 9,000 रुपयांवरून 25,740 रुपये होऊ शकते. कर्मचाऱ्यांना मिळणारा एकूण पगार हा त्यांना मिळणाऱ्या सर्व भत्त्यांसह मूळ वेतन आणि फिटमेंट घटकाच्या आधारे ठरवला जातो.
सातव्या वेतन आयोगानंतरही मोठा लाभ
जानेवारी 2016 पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या जागी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली होती. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत, 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे मूळ वेतन 2.57 ने गुणिले झाले होते.
