जागतिक बँकेकडून प्रशंसा

गेल्या 11 वर्षांमध्ये भारताने 27 कोटी नागरिकांची अतिदारिद्र्यातून मुक्तता केली आहे. तसेच याच कालावधीत भारतातील अतिदारिद्र्याचे एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेतील प्रमाणही 27.1 टक्क्यांवरुन 5.3 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, असे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. नुकताच हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. जागतिक बँकेने विचारात घेतलेला कालावधी 2012 ते 2023 हा आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारच्या विविध जनहित धोरणांमुळे दारिद्र्यानिर्मूलनात ही झेप घेणे भारताला शक्य झाले, अशी प्रशंसाही जागतिक बँकेने केली आहे. बँकेने जो कालावधी विचारात घेतलेला आहे, त्यातील 9 वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या सत्ताकाळातील आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या ज्या योजनांना जागतिक बँकेने हे श्रेय दिले आहे, त्या योजनाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच पुढाकाराने हाती घेण्यात आल्या आहेत, ही बाबही विषेशत्त्वाने उल्लेखावी अशीच आहे. अतिदारिद्र्याचा निकष जागतिक बँकेने प्रतिदिन 3 डॉलर्स किंवा त्याच्यापेक्षा कमीची प्राप्ती असा निर्धारित केला आहे. भारताच्या रुपयामध्ये ही रक्कम साधारणत: प्रतिदिन 255 रुपये होते. 2022 पूर्वी हा निकष 2.1 डॉलर्स असा होता. तो वाढविला जाऊनही आता भारतात एकंदर लोकसंख्येच्या 5.3 टक्के नागरिक, किंवा 140 कोटी नागरिकांपैकी साधारणत: 8 कोटी नागरिक अतिदारिद्र्यारेषेच्या आत आहेत, असे या अहवालावरुन दिसून येते. संख्यात्मक दृष्टीने विचार करता, 2011-2012 या  वर्षात भारतात अतिदारिद्र्यातील लोकांची संख्या 34 कोटी 50 लाख इतकी होती. ती 2022-2023 वर्षात केवळ 7 कोटी 52 लाख इतकी राहिली आहे. भारतासारख्या मर्यादित स्रोत आणि मर्यादित संपत्ती असलेल्या देशाने दारिद्र्यानिर्मूलनात इतकी मोठी प्रगती करावी, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मे 2014 मध्ये जेव्हा भारतात सत्तांतर झाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देशाची सूत्रे आली, तेव्हा अनेक कथित विचारवंतांनी, ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आता काय होणार’ असा निराशावादी सूर लावला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याप्रमाणे अर्थतज्ञ नाहीत. तेव्हा ते अर्थव्यवस्थेची वाटच लावतील, असा आधीच निष्कर्ष काढणारेही कमी नव्हते. सत्तेवर आल्यानंतर 2 वर्षांतच, अर्थात 2016 मध्ये 1 हजार आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा तर, आता देशाचे दिवाळेच वाजणार, अशी हाकाटी याच ‘तज्ञ’ मंडळींकडून पिटण्यात आली होती. त्याआधी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि अर्थज्ञानमेरुमणी असा ज्यांचा डांगोरा याच लोकांनी पिटला होता, त्या रघुराम राजन यांना कालावधीवाढ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयानंतर तर आता आकाशच फाटले, असा टाहो याच लोकांकडून फोडण्यात आला होता. त्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अर्थविषयक अनेक निर्णय घेतले. त्यात वस्तू-सेवा कर प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा निर्णय प्रमुख होता. हे वस्तू-सेवा कराचे किंवा जीएसटीचे प्रकरण या सरकारला पेलवणार नाही. छोट्या व्यापाऱ्यांची मोठी हानी होणार, अर्थव्यवस्था रसातळाला जाणार अशी जळकी भविष्यवाणी वर्तविण्यात आली होतीच. या सर्व ऊरबडवेगिरीला पुरुन उरुन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा पूर्वीपेक्षा अधिक बहुमताने विजयी झाले. त्यानंतर त्वरित कोरोनाच्या विळख्यात साऱ्या जगासमवेत भारतही सापडला. ज्या कोरोनाला तोंड देता देता, अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत आणि श्रीमंत देशाच्या नाकी नऊ आले, त्या कोरोनासमोर तोळामासा आर्थिक प्रकृतीचा भारत टिकून राहणार नाही, असे भाकित, अमेरिकेतील तज्ञांनी नव्हे, तर आपल्या देशातीलच तथाकथित पुरोगामी तज्ञांनी केले होते. पण त्या जागतिक संकटातही केंद्र सरकार इतर राज्यसरकारांसह ठामपणे उभे राहिले. कोरोनाच्या पहिल्या वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ नकारात्मक झाली हे खरे. पण तसे होणे साहजिक होते. कारण, लॉकडाऊन आदी अनिवार्य उपाययोजनांमुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते आणि लोकांसमोर केवळ जिवंत राहणे हे ध्येय होते. जगाच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम त्या काळात भारत सरकारने हाती घेतला आणि विक्रमी अल्पवेळेत पूर्णही करुन दाखविला. आर्थिक दृष्ट्या भारताला ती दोन वर्षे पुष्कळच आव्हानात्मक होती. पण त्यापुढच्या दोन वर्षांमध्ये तो ख•ा भरुन काढून नव्या उत्साहात अर्थव्यवस्थेला प्रगतीच्या दिशेने मार्गस्थ करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. हे सर्व सिंहावलोकन करण्याचे कारण असे, की 27 कोटी लोकांना अतिदारिद्र्यारेषेतून बाहेर काढण्याच्या या कार्यात, याच 9 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आव्हाने आणि अडथळे निर्माण करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न काही हितसंबंधियांकडून करण्यात आला होता. तो ओलांडून ही प्रगती करण्यात आली आहे. जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीबांना विनामूल्य धान्य योजना आदी योजनांचा या प्रगतीत सिंहाचा वाटा आहे, हा जागतिक बँकेचा निष्कर्ष आहे. या योजना याच आव्हानात्मक काळात, साकारण्यात आल्या आहेत. ज्या नेत्याला अर्थभान आणि अर्थज्ञान दोन्हीही नाही, असा हेत्वारोप केला जातो, त्या नेत्याच्या पुढाकारात हे सर्व घडले आहे, याची नोंद तथाकथित तज्ञ घेणार नाहीत. पण सर्वसामान्य जनता घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आर्थिक प्रगतीची ही आकडेवारी भारत सरकारने प्रसिद्ध केली असती, तर स्वत:चेच ढोल स्वत: बडवून घेतले जात आहेत, असा आरोप झाला असता. जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे, अशा वक्तव्यांची फोडणी या आरोपांना देण्यात आली असती. तथापि, ही आकडेवारी जागतिक बँकेने दिली आहे. त्यामुळे ती विश्वासार्ह मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. त्यातूनही खुसपटे काढण्याचा प्रयत्न तथाकथित तज्ञांकडून होईलच. कारण मूळ स्वभावाला औषध नसते. तसेच, एवढ्या प्रगतीवर सरकारनेही समाधानी होता कामा नये. कारण आव्हाने अद्यापही मोठी आणि जटील आहेत. ती पार करायला आणखी कसून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. पण, प्राप्त परिस्थितीत जी कामगिरी आतापर्यंत झाली आहे, ती पुढची अधिक अवघड चढण चढण्यासाठी उत्साहवर्धक आहे, हे निश्चित. त्यामुळे हीच दिशा आणि वेग राखला जाईल, ही अपेक्षा.