मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची विधानसभेत माहिती : भरतीवेळी एक वेळ वयोमर्यादा अट शिथिल
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्याबाबत मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीतील डाव्या गटाला 6 टक्के, उजव्या गटातील जातींना 6 टक्के आणि इतर जातीतील समुदायांना 5 टक्के अंतर्गत आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. अंतर्गत आरक्षणासंबंधी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर लागलीच विविध खात्यांतील नेमणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. नेमणूक प्रक्रियेसाठी वेळ वयोमर्यादा अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली आहे.
अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी पंजाब व इतर राज्ये विरुद्ध देविंदर सिंग प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्यांना आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14, 15, आणि 16 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे समानतेच्या तत्वाला कोणताही धक्का न पोहोचविता त्याचा मूळ उद्देश बळकट करण्यासाठी अंतर्गत आरक्षण व्यवस्था लागू करता येते, असेही न्यायालयाने म्हटल्याचा उल्लेख सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहनदास यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय आयोग नेमला. या आयोगाने अनुसूचित जातीतील 1,05,09,871 जणांची माहिती जमा करून अंतर्गत आरक्षणासंबंधी अहवाल दिला होता. अहवालावर दीर्घ चर्चा करून अनुसूचित जातीतील डाव्या पोटजातींना 6 टक्के, उजव्या गटातील पोटजातींना 6 टक्के आणि स्पृष्य जातींना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदि कर्नाटक, आदि आंध्र, आदि द्राविड गटातील 4,74,954 जणांना डाव्या व उजव्या गटाशी संबंधित पोटजातींमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नागमोहनदास आयोगाने अ, ब, क, ड, ई या पाच विभागात अंतर्गत आरक्षणाची विभागणी केली होती. मात्र, मंत्रिमंडळाने अ, ब, क या तीन श्रेणीत आरक्षण विभागणी केली आहे. अनुसूचित जातींमधील 101 जातींना शिक्षण, नोकरी व इतर विषयांमध्ये समानता आणि न्याय देण्याकरिता हा बदल करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
…तर बदल केला जाईल!
सरकारने घेतलेल्या निर्णयात काही बदल अपेक्षित असल्यास ते पुढील राष्ट्रीय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. अंतर्गत आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला न्याय देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहे. कर्नाटक हे विकसनशील राज्य असल्याचे सरकारने याआधीच सिद्ध केले आहे. आता सामाजिक न्यायाच्या बाबतीतही सरकार पुढे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असेही ते म्हणाले.
आंदोलकांवरील खटले मागे
अंतर्गत आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनावेळी अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली. नेमणूक वयोमर्यादेत काही प्रमाणात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केलेल्या काही जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. ते मागे घेण्यात येतील. अंतर्गत आरक्षणावरील निर्णयामुळे अनेक दशकांच्या लढ्याला न्याय मिळाला आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
निर्णय ऐतिहासिक : डी. के. शिवकुमार
अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व समुदायांना समानता प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्या. सदाशिव आयोगाच्या स्थापनेला 25 वर्षे झाली आहेत. आमच्या सरकारने दीर्घ चर्चेनंतर अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्याला आकार दिला आहे. सरकारचा निर्णय डाव्या आणि उजव्या गटाने स्वीकारला आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.
