ममता बॅनर्जी सरकारला सर्वोच्च दणका : भरती प्रक्रियेत घोटाळा : नवी भरती प्रक्रिया 3 महिन्यात पूर्ण करा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या शालेय कर्मचारी भरती घोटाळ्याशी निगडित कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय गुरुवारी कायम ठेवला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये स्कूल सिलेक्शन कमिशनने (एसएससी) 2016 मध्ये 25 हजार शिक्षक आणि बिगरशिक्षक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. उच्च न्यायालयाने या नियुक्तींना अवैध घोषित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरविले आहे. पूर्ण प्रक्रियेत घोटाळा झाला असल्याने यात दुरुस्ती करण्याची शक्यताच नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पश्चिम बंगाल भाजपने गुरुवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचबरोबर सीबीआय चौकशीच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा कुठलाही वैध आधार किंवा कारण दिसून आले नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे, त्यांनी स्वत:चे वेतन आणि अन्य भत्ते परत करण्याची गरज नाही. राज्य सरकारने नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करत ती तीन महिन्यात पूर्ण करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु मानवीय आधारावर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सूट प्रदान करण्यात आली असून ते नोकरीत कायम राहतील असे म्हटले आहे.
भ्रष्टाचाराची जबाबदारी ममता बॅनर्जींची
शिक्षक भरतीत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या भ्रष्टाचाराची पूर्ण जबाबदारी राज्याच्या अपयशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या शासनात पश्चिम बंगालमध्ये सुशिक्षित बेरोजगार युवांच्या पात्रतेला कशाप्रकारे पैशाच्या बदल्यात विकण्यात आले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाल्याची टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार यांनी केली आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये राज्यस्तरीय निवड परीक्षा 2016 द्वारे सरकारी आणि अनुदानप्राप्त शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. तेव्हा 24,640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षेत भाग घेतला होता. प्रत्येक पदाकरता 5-15 लाख रुपयांपर्यंतची लाच घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाला अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी, त्यांची निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी, एसएसीच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली होती. अर्पिता पेशाने मॉडेल होती आणि तिच्या घरातून 49 कोटी रुपये आणि कोट्यावधींचे दागिने हस्तगत करण्यात आले होते.
