पंचायत राज खात्याचा जिल्हा पंचायतीला आदेश
बेळगाव : ग्राम पंचायत, ता. व जि. पंचायतींना न्यायालयीन प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून दावा दाखल केलेल्या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयीन कामकाजासाठी अनुभवी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा आदेश पं. राज खात्याकडून जि. पं. ला बजावला आहे. वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये ग्राम पंचायत, ता. व जि. पं. संदर्भातील दावे दाखल आहेत. या दाव्यांसंदर्भात आपली बाजू मांडण्यास अपयश आल्याने पुनर्याचिका दाखल करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. यामुळे न्यायालयाकडून सरकारच्या बेजबाबदारपणावर ताशेरे ओढले आहेत. राज्याच्या अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल यांनी याची दखल घेऊन सरकारला पत्र पाठवून कायदेतज्ञ नेमण्याची सूचना केली आहे. न्यायालयीन कामकाज पाहण्यासाठी अनुभवी तज्ञ अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी. सदर अधिकाऱ्याचे नाव जि. पं. वेबसाईटवर जाहीर करावे. त्या अधिकाऱ्यावर न्यायालयीन कामकाजाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी पाच वषर्चां अनुभव असणाऱ्या कर्तव्यदक्ष वकिलांची नेमणूक करावी व त्याची माहिती जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांना द्यावी.
सदर वकिलांना जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत व ग्राम पंचायत यांच्याबाबत दाखल असलेल्या दाव्यांची संपूर्ण माहिती नियुक्त वकिलांना द्यावी. जिल्हा पंचायतीसाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या वकिलांची माहिती राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलना देण्यात यावी. न्यायालयाच्या कामकाजाची माहिती वेळोवेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात यावी. प्रत्येक दोन महिन्याला दाव्यासंदर्भातील आढावा घेऊन पंचायत राज आयुक्तालयाच्या आयुक्तांच्या नजरेस आणून द्यावी. न्यायालयीन दाव्यांमध्ये कार्यतत्परता ठेवण्यात यावी. याकडे दुर्लक्ष केल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरणात कोणतेही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई संबंधित अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, असा इशाराही या आदेशात देण्यात आला आहे. ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांकडून तसेच कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा पंचायतच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यास अथवा विलंब केल्यास तशा अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सदर आदेश पंचायत राज खात्याचे संचालक जे. एन. सोमेशकुमार यांनी बजावला आहे.
