राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : महापालिकांवरील ताण होणार कमी
बेळगाव : ई-आस्थी प्रणालीअंतर्गत महापालिकेत ए आणि बी खात्यांची नोंदणी करून घेतली जात आहे. यासाठी मिळकतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर केली जात आहेत. मात्र कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यासह इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी यापुढे कर्नाटक वनमधूनही कागदपत्रे अपलोड करण्यासह अर्ज दाखल करता येणार आहे. याबाबत सरकारने सोमवारी अधिकृतरित्या आदेश जारी केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मिळकतींची ई-आस्थी प्रणालीअंतर्गत नोंदणी केली जाते.
यापूर्वी मिळकतीला सीटीसी उतारा आणि पीआयडी क्रमांक दिला जात होता. मात्र अनधिकृत वसाहती आणि मिळकतींना बी खात्यांतर्गत नोंदणी करून उतारे दिले जात आहेत. बुडाकडून रितसर जमिनीचे भूपरिवर्तन व इतर कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केलेल्या मिळकतींना ए खात्यांतर्गत नोंदणी करून घेऊन उतारे दिले जात आहेत. अनधिकृत मिळकतींना बी खाते हवे असल्यास तशा मिळकतींची उपनोंदणी कार्यालयात 1 एप्रिल 2024 पूर्वी नोंदणी असणे जरूरीचे आहे. तसेच मिळकतींना कर्जमुक्त प्रमाणपत्रे मिळणेही जरुरीचे असून चालू वर्षाची घरपट्टीही भरावी लागत आहे. आवश्यक सर्व कागदपत्रे महापालिकेला सादर केल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे. सदर कागदपत्रे स्कॅनिंग करण्यासह इतर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटक वनमध्ये अर्ज सुविधा
यापुढे कर्नाटक वनमधून मिळकतीसंबंधी कागदपत्रे अपलोड करण्यासह अर्ज करता येऊ शकतो. त्यानंतर संबंधित महानगरपालिकेला ही कागदपत्रे ऑनलाईनद्वारे उपलब्ध होणार आहेत. विहीत केलेले शुल्क भरून नागरिकांना आता ई-मालमत्ता सॉफ्टवेअरद्वारे मिळकतींना ए आणि बी खाते मिळण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. 1 एप्रिल 2024 पूर्वी नोंदणी झालेल्या मिळकतींची कागदपत्रे स्कॅन करून कर्नाटक वन केंद्रातून अपलोड करण्याची गरज नाही. नोंदणीकृत खरेदीदस्त आणि कर्जमुक्त प्रमाणपत्राची क्रमसंख्या समावेश केल्यानंतर सदर तपशील ग्राह्या धरला जाणार आहे. यामुळे नागरिकांना महानगरपालिकेच्या चकरा मारणे कमी होणार आहे. सोमवारपासून सरकारने हा आदेश जारी केला असून, यापुढे कर्नाटक वन केंद्रातून मिळकतींची ई-आस्थी प्रणालीअंतर्गत नोंदणी करता येणार आहे.
