प्रतिनिधी/ बेळगाव
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 2017 व 2021 मध्ये महामेळावा आयोजित केल्याने कर्नाटक पोलिसांकडून समिती नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मध्यवर्तीचे अध्यक्ष दीपक दळवी हे प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे न्यायालयात हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांची हजेरी ग्राह्या धरली जावी, असा अर्ज देण्यात आला होता. न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला असून 17 जुलै रोजी पुढील सुनावणीवेळी यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला जातो. कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाविरोधात मेळावा असल्याने पोलिसांकडून नेते व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. 2017 व 2021 मध्ये आयोजित केलेल्या मेळाव्याचे कारण देत पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या दोन्ही खटल्यांची सुनावणी 28 जून रोजी बेळगावच्या जेएमएफसी चतुर्थ न्यायालयात पार पडली.
मध्यवर्ती म. ए. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी मागील अनेक दिवसांपासून आजारी असल्याने न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यांचा जामीन अर्ज अॅड. महेश बिर्जे यांनी दाखल करून न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करून घेतला होता. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याबाबत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. एस. बी. बोंद्रे, अॅड. रिचमन रिकी, अॅड. वैभव कुट्रे हे म. ए. समिती नेते व कार्यकर्त्यांच्यावतीने काम पाहत आहेत. या खटल्यांमध्ये मालोजी अष्टेकर, मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, नेताजी जाधव, प्रकाश शिरोळकर, शिवाजी सुंठकर, रणजित चव्हाण-पाटील, शुभम शेळके, धनंजय पाटील, मनोहर हुंदरे, मनोहर हलगेकर, सरिता पाटील, रेणू किल्लेकर, दिलीप बैलूरकर यांसह कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.
