शेतकऱयांच्या वकिलांनी घेतली हरकत : हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याची 27 जून रोजी सुनावणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याची स्थगिती उठवावी, यासाठी त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मागणी केली. मात्र, शेतकऱयांचे वकील
ऍड. रविकुमार गोकाककर यांनी मनाई उठवावी, अशी मागणी करण्याचा कोणताही अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाही, असे स्पष्ट न्यायालयासमोर सांगितले. शेतकऱयांची जमीन जोपर्यंत पूर्वीसारखी त्यांच्या ताब्यात दिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना कोणताच अधिकार नसल्याचे ठणकावून सांगितले. त्या अर्जावर 27 जून रोजी निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याला मनाई असताना काम सुरू ठेवण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱयांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या रस्त्याचे काम बंद करावे लागले. स्थगिती असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दडपशाही करत काम सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे त्याविरोधातही उच्च न्यायालयात शेतकऱयांनी धाव घेतली होती.
धारवाड खंडपीठाने सुरू असलेले काम तातडीने थांबवावे, असा आदेश बजावला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ते काम बंद केले. कंत्राटदाराने सर्व यंत्रसामग्री हटविली होती. त्यानंतर येथील पहिले उच्च दिवाणी न्यायालयामध्ये स्थगिती उठविण्यासाठी त्यांच्या वकिलाने न्यायालयात अर्ज केला आहे. मात्र, त्या अर्जावर शेतकऱयांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी हरकत घेतली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयाचा अवमानही केला आहे, असे न्यायालयात सांगितले.
जमीन शेतकऱयांच्या ताब्यात द्या
न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्याची मागणी करण्याचा कोणताही अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाही. कारण शेतकऱयांना विश्वासात न घेता तसेच न्यायालयाचा अवमान करत काम सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे त्यांनी आता अशी मागणी करणे चुकीचे आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन 27 जून रोजी सदर अर्जावर सुनावणी होणार आहे. रस्त्यावर टाकलेले दगड तसेच माती तातडीने काढून घ्यावी आणि शेतकऱयांना त्यांची जमीन ताब्यात द्यावी, असा युक्तिवादही शेतकऱयांच्या वकिलांनी केला आहे.
