सर्वोच्च न्यायालयाचे राघव चढ्ढा यांना निर्देश : निलंबनाच्या मुद्द्यावर सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार राघव चढ्ढा यांना राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांची माफी मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. सभागृहात व्यत्यय आणल्याबद्दल तुम्ही अध्यक्षांची बिनशर्थ माफी मागावी. अध्यक्ष तुमच्या मुद्द्यावर विचार करून निर्णय घेतील आणि निलंबनाचा तिढा सुटेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी चड्ढा यांना सभापती धनखड यांनी निलंबित केले होते. यासंबंधीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुटीनंतर घेण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीत ते खटल्याच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत.
राघव चढ्ढा हे पहिल्यांदाच खासदार झाले आहेत. तसेच ते राज्यसभेचे तऊण सदस्य आहेत. त्यांच्या माफीचा सभापती गांभीर्याने विचार करतील, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेवर ‘हे प्रकरण राज्यसभा सभागृहाशी संबंधित असल्याने चड्ढा यांना राज्यसभेतच माफी मागावी लागेल’, असे अॅटर्नी जनरल व्यंकटस्वामी म्हणाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर पुन्हा एकदा हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवले जाईल, असेही मत व्यक्त केले. चढ्ढा अध्यक्षांसमोर हजर राहू शकतात आणि बिनशर्त माफी मागू शकतात. याचिकाकर्त्याचा सभागृहाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, हे समजून घ्यायला हरकत नाही. अध्यक्षांना भेटण्यासाठी वेळ काढून चढ्ढा माफी मागू शकतात, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. राज्यसभेचे अध्यक्ष आम आदमी पक्षाच्या खासदाराच्या माफीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील आणि पुढे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राघव चढ्ढा यांना ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. दिल्ली पॅपिटल टेरिटरी (दुऊस्ती) विधेयक 2023 सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर न करता काही सदस्यांची नावे घेतल्याचा चढ्ढा यांच्यावर आरोप होता. राघव चढ्ढा यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव संपूर्ण सभागृहाने मंजूर केला होता पण अध्यक्ष आपल्या स्तरावर तो रद्द करू शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे.
