कायद्याच्या दुरुस्तीमुळे फटका : खासगी बाजारपेठेमुळे सरकारी बाजारपेठेवर परिणाम : सध्या एपीएमसी चालविणे आव्हानात्मक
बेळगाव : प्रतिवर्षी कोट्यावधीचे उत्पन्न मिळवणाऱ्या जिल्ह्यातील शेती उत्पन्न बाजार समितींना (एपीएमसी) कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मोठा फटका बसला आहे. गेल्या चार वर्षात एपीएमसींची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे कोलमडली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव देणाऱ्या एपीएमसींचे अधिकार क्षेत्र कमी करण्यात आल्याने त्याचबरोबर विक्री शुल्क कमी प्रमाणात मिळत असल्याने एपीएमसींना आर्थिक बाजूने ग्रहण लागले आहे. सध्या मिळणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्नातून एपीएमसी चालविणे आव्हानात्मक ठरत आहे.
बेळगाव जिल्हा व्याप्तीतील विविध तालुके आणि शहरातील अशा एकूण दहा एपीएमसींची अवस्था सध्या बिकटच आहे. या एपीएमसींवर अवलंबून असलेल्या लहान बाजारपेठांवरही काहीसा परिणाम दिसून येत आहे. रामदुर्ग, बैलहोंगल, सौंदत्ती येथील एपीएमसीचे काम ऑनलाईनद्वारे चालते. निविदा प्रक्रिया ऑनलाईनमार्फत होते. उर्वरित एपीएमसींमध्ये खरेदी प्रक्रिया थेट होत असते. 2019-20 मध्ये राज्यात एपीएमसींच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. परिणामी विक्री शुल्कात कपात झाली. त्याचबरोबर एपीएमसींची व्याप्तीही कमी झाल्याने दहा एपीएमसींना उत्पन्न मिळणे कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला नमून केंद्र सरकारने हा कायदा नोव्हेंबर 2021 मध्ये मागे घेतला होता. मात्र, कर्नाटकात एपीएमसीच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात न आल्याने राज्यातील एपीएमसी आर्थिक संकटाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने एपीएमसीचा जाचक कायदा मागे घेण्याचे मागील वर्षी जाहीर केले होते. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
मागील चार वर्षात एपीएमसींना कृषी उत्पन्नाची आवक कमी झाली आहे. याचा परिणाम शुल्क जमा होण्यावर झाला आहे. जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्वच शेती उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिक संकटात आहेत. स्वच्छता, वीजबिल, सुरक्षा यासह इतर मूलभूत सुविधांसाठी पैसा नसल्याने एपीएमसीची फरफट होत आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील एपीएमसींना 2019-20 मध्ये 15.16 कोटींचा फटका बसला होता. आता त्यामध्ये काही सुधारणा झाली असून 3.5 ते 2.88 कोटीपर्यंत घसरण झाली आहे. काही एपीएमसींमध्ये तर व्यवहार पूर्णच ठप्प झालेला आहे. एपीएमसी कायद्यात दुरुस्तीपूर्वी अधिसूचित कृषी उत्पादनांचे वहिवाटीवर खरेदीदाराकडून 1.5 टक्के शुल्क मिळत होते. फळे, भाजीपाला, फुले यासारख्या उत्पन्नावर 1 टक्का शुल्क घेण्याची शेती उत्पन्न समितीला संधी होती. म्हणजेच शंभर रुपयांना 1.50 म्हणजे दीड रुपये शुल्क मिळत होते. यापैकी एक रुपया सरकारला व उर्वरित 50 पैसे एपीएमसीच्या देखभालीसाठी वापरण्यात येत होते. त्या काळात सुमारे 10 कोटी रुपयेपर्यंत शुल्क संग्रह होत होते.
मात्र, 2019-20 मध्ये राज्य सरकारने विक्री शुल्क 1.50 रुपयांपासून 35 पैशांवर आणले आहे. या 35 पैशांपैकी काही पैसे सरकारला द्यावे लागतात. त्यामुळे एपीएमसींच्या देखभालीसाठी पैसाच मिळत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या सततच्या मागणीमुळे शुल्कामध्ये सुधारणा केलेल्या सरकारने नोव्हेंबर 2020 पासून 35 पैशांवरून 60 पैशांवर शुल्क वाढवले. त्यामध्ये 30 पैसे सरकारला भरणे व उर्वरित 30 पैसे एपीएमसी देखभालीसाठी वापरणे, असे सुचवले होते. तरीही अद्याप एपीएमसीच्या स्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही, हे स्पष्टपणे दिसून येते. एपीएमसीच्या विक्री शुल्क संग्रहामध्ये कपात झालेली असल्याने कंत्राट पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या कामगारांनाही कमी करण्यात आले आहे. सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कामगार, डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचीही संख्या कमी करण्यात आली आहे. सरकारी एपीएमसीच्या सध्याच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारने एपीएमसी कायदा मागे घ्यावा!
बेळगावमध्ये 2020 मध्ये खासगी एपीएमसी सुरू झाल्याने सरकारी एपीएमसीला दरमहा कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसतो आहे. बेळगाव एपीएमसीला मोठी प्रतिष्ठा लाभली असली तरी उत्पन्नात मात्र प्रतिवर्षी गळतीच लागत आहे. खासगी बाजारपेठेमुळे सरकारी एपीएमसीवर परिणाम होत असल्याचे सरकारला अनेकवेळा दाखवून दिले तरी दखल घेतलेली नाही. सरकारने एपीएमसी कायदा मागे घ्यावा, खासगी एपीएमसी रद्द कराव्यात. त्यामुळे सरकारी एपीएमसींना चांगले दिवस येतील, असे व्यापारीवर्गाचे म्हणणे आहे.
