‘आपला तो बाब्या…’

आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांना बराच काळ गाजत असलेल्या दिल्ली मद्यघोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली असून त्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांचाही समावेश आहे. तसेच, न्यूजक्लिक या वेबसाईटचे संचालक प्रबीर पुरकायस्थ यांनाही ईडीकडूनच नुकतीच अटक करण्यात आली. याखेरीज देशभरात विविध प्रकरणांमध्ये ईडीने बऱ्याच स्थानी धाडी घातल्या आहेत. एकंदर, केंद्र सरकारची ही संस्था गेल्या काही कालावधीत पुन्हा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली आहे. ‘पुरोगामी’ विचारसरणीच्या लोकांनी आणि काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ईडीच्या या कारवायांविरोधात जोरदार आवाज उठविल्याचेही पुन्हा पहावयास मिळत आहे. ही अघोषित आणीबाणीच आहे, असे उच्चारवांने म्हटले जाऊ लागले आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून ईडीच्या या धाडींचे आणि कारवायांचे समर्थनही तितक्याच आक्रमकपणे केले जात आहे. याचाच अर्थ असा की या संदर्भात राजकारणाला रंग चढला आहे. असे घडते, तेव्हा मूळ मुद्दा बाजूला पडून विषय भरकटत जातो. तो तसा भरकटावा हीच अनेकांची इच्छा असते. दिल्लीतील मद्य घोटाळा असो, किंवा न्यूजक्लिवरील धाडी आणि अटकसत्र असो, हे विषय राजकीय नाहीत. न्यूजक्लिकवर चीनकडून बेकायदा मार्गाने पैसा घेतल्याचा आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. तर मद्य घोटाळ्यातही बेहिशेबी पैशाचाच प्रश्न आहे. हे आरोप खरे आहेत किंवा नाहीत, हे न्यायालयात ठरणार आहे. त्यामुळे कोण दोषी आहे किंवा कोण निर्दोष यावर वृत्तपत्रांचे अग्रलेखकार किंवा वृत्तवाहिन्यांचे अँकर्स आपल्या कार्यालयांमध्ये बसून निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. तथापि, न्यूजक्लिकविरोधात ईडीकडे पुरावा नाही आणि ज्या माहितीच्या आधारावर या संस्थेने कारवाई केली, ती एका विदेशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती, असे काही मान्यवरांचे मत आहे. नेमका कोणता पुरावा ईडीच्या हाती लागला आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही. तरीही कारवाई कशाच्या आधारे करण्यात आली, यावर भाष्य केले जात असून सर्व आरोप ‘थोतांड’ असल्याचे ठासून मांडले जात आहे. यावरुन काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या अशाच प्रसंगाची आठवण झाल्याखेरीज रहात नाही. अशाच एका विदेशी वृत्तपत्रात पेगॅसिस नामक हेरगिरी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरचे वृत्त प्रसिद्ध झालेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार या सॉफ्टवेअरचा गुप्तपणे उपयोग करुन आपल्या राजकीय विरोधकांच्या ‘खासगीत्वा’च्या अधिकाराचा भंग करत आहे, असा जोरदार आवाज या वृत्ताच्या आधारे भारतात उठविण्यात आला होता. इतकेच नव्हे, तर काही मान्यवरांनी हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन न्यायालय नियंत्रित समितीकडून याची चौकशी करुन घेतली होती. चौकशीनंतर त्या प्रकरणात केंद्र सरकारवरील आरोप ‘थोतांड’ असल्याचे सिद्ध झाले होते. इतकेच नव्हे, तर पेगॅसिस सॉफ्टवेअर निर्माण करणाऱ्या इस्रायलच्या कंपनीवरील चौकशीचे नंतर काय झाले याची चर्चाही पुरोगाम्यांनी बंद करुन टाकली आहे. याचाच अर्थ असा की बहुतेक काहीच हाती लागले नसावे. त्यावेळी केंद्र सरकार विरोधात केले गेलेले आरोप हे विदेशी वृत्तपत्रात छापून आलेल्या वृत्तांवरच आधारित होते. पण त्यावेळी याच पुरोगाम्यांचा त्या वृत्तावर मात्र पूर्ण विश्वास होता आणि त्यांनी ते वृत्त ‘थोतांड’ ठरविले नव्हते. आता मात्र, ईडीची न्यूजक्लिकवरील कारवाई केवळ वृत्तपत्रातील वृत्ताच्या आधारावर आहे असे आपणच आधी ठरवून ही मंडळी ईडीने संकलित केलेला पुरावा ‘थोतांड’ ठरवित आहेत. या मंडळींची खरोखर धन्य आहे.  ‘आम्ही म्हणतो, म्हणजे ईडीकडील पुरावा थोतांडच आहे, हा त्यांचा आग्रहही कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. थोडक्यात, आम्ही म्हणू ती पूर्वदिशा, आणि ती सर्वांनी मान्य केली पाहिजे, ही त्यांची वृत्ती, पंतप्रधान मोदींच्या काळातही भारतात लोकशाही कशी जितीजागती आहे आणि तिला कोणत्याही धोका निर्माण झालेला नाही, हे सिद्ध करणारी आहे. तरीही ही मंडळी देशात ‘अघोषित आणीबाणी’ आहे असे म्हणतात, हा ‘वदतोव्याघात’ नव्हे काय? खरोखच देशात लोकशाही धोक्यात असती, तर ही मंडळी प्रच्छन्नपणे केंद्र सरकारच्या तपास संस्थांच्या कारवाईला ‘थोतांड’ म्हणू शकती असती काय? या देशात अघोषित नव्हे, तर खरी घोषित आणीबाणी 1975 ते 1977 या काळात होती, तेव्हा हीच मंडळी त्या आणीबाणीचा उल्लेख ‘थोतांड’ असा कधीच करत नव्हती. तर आपल्या वृत्तपत्रातील अग्रलेखाची जागा ‘रिकामी’ ठेवून आणीबाणीचा मूक निषेध करीत होती. आता तशी परिस्थिती नाही. कोणीही, त्याची योग्यता असो किंवा नसो, उघडपणे आणि कित्येकदा सभ्यतेच्या मर्यादा सोडूनही केंद्र सरकार किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर (खोटीही) टीका करु शकतो. याचाच अर्थ देशात लोकशाही सुदृढ आहे, हे सर्वसामान्य माणूस जाणतो. पण तरीही देशात अघोषित आणीबाणी आहे, असे म्हणायचे हा दांभिकतेचा कळस नव्हे काय? न्यूजक्लिकवर जी कारवाई झाली, ती तिच्या पत्रकारितेच्या संदर्भात नाही. ही वेबसाईट केंद्र सरकारविरोधात काहीबाही दाखवते किंवा सांगते म्हणून ही कारवाई नाही, तर ती बेकायदा पैशांच्या आरोपांच्या संदर्भात आहे, हे स्पष्ट आहे. काही वर्षांपूर्वी अर्णव गोस्वामी नावाच्या वृत्तवाहिनी चालकाला आणि वृत्तनिवेदकाला त्याच्या एका कथित आर्थिक व्यवहाराचे कारण दाखवून अटक करण्यात आली होती. ती अटक महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. तेव्हा याच पुरोगामी मंडळेंनी अर्णव गोस्वामी यांच्या बाजूने उभे राहण्यास नकार दिला होता.  कारण, ती कारवाई त्यांच्या पत्रकारितेसंबंधी नसून आर्थिक व्यवहारांसंबंधी होती, असे याच पुरोगामी मंडळींपैकी काहींनी म्हटले होते. आता न्यूजक्लिकच्या प्रकरणात मात्र, त्यांची भूमिका, हा केंद्र सरकारचा ‘निर्भिड’ पत्रकारितेवरील हल्लाच आहे, अशी आहे. याचाच अर्थ असा की ‘आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कार्टे’ ही म्हण हे महान पुरोगामी सिद्ध करीत आहेत. तथापि, अलीकडच्या काळात लोक शहाणे झाल्याने, त्यांची स्वत:च्या सोयीने केलेली ‘उघडझाप’ निरर्थक ठरणार हे निश्चित.