चीनच्या स्वस्त स्टीलमुळे स्थानिक कंपन्यांना नुकसान : 5 वर्षांपर्यंत कायम राहणार शुल्क
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चीनमधून आयात होणाऱ्या स्टीलवर भारताने ‘अँटी-डंपिंग’ शुल्क लादले आहे. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीजने (डीजीटीआर) सरकारला चिनी स्टील व्हील्सवर 613 डॉलर्स (सुमारे 50,867 रुपये) प्रति टन शुल्क आकारण्याची शिफारस केली होती. अर्थ मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करत याची माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे स्वदेशी स्टील कंपन्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी 13 डिसेंबर 2018 रोजी चीनच्या या उत्पादनांवर भारताने 5 वर्षांसाठी हे शुल्क लादले होते. या शुल्काचा कालावधी आता आणखी 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात आला आहे.
चीन दीर्घकाळापासून डंपिंग प्राइस म्हणजेच खर्चापेक्षा कमी किमतीत भारतात स्टीलची विक्री करत होता असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. चीनच्या स्टील डंपिगंवर भारत दीर्घकाळापासून नजर ठेवून असल्याचे वक्तव्य स्टील सचिव नरेंद्रनाथ सिंह यांनी याच महिन्यात केले होते.
एप्रिल-जुलै तिमाहीत दक्षिण कोरियानंतर चीन हा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा स्टील निर्यातदार ठरला आहे. चीनने या कालावधीत 6 लाख टन स्टीलची भारताला विक्री केली आहे. हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत 62 टक्क्यांनी अधिक आहे. यादरम्यान भारताने चीनमधून 20 लाख टन फिनिश्ड स्टीलची आयात केली आहे. हे प्रमाण 2022 नंतरचे सर्वाधिक तर मागील वर्षाच्या तुलनेत 23 टक्के अधिक आहे.
डंपिंग म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा देश कुठल्याही उत्पादनाला संबंधित देशाच्या स्थानिक बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विकत असल्यास त्याला डंपिंग म्हटले जाते. भारतात स्टीलची किंमत उदाहरणार्थ 60 हजार रुपये प्रतिटन असल्यास चीन 30 हजार रुपये प्रति टन या दराने स्टील उपलब्ध करत असल्यास हा प्रकार डंपिंगचा ठरतो. याचे सर्वात मोठे उदाहरण चिनी लाइट्स अन् खेळण्या आहेत. डंपिंगमुळे विदेशी उत्पादने स्वस्त दरात मिळत असली तरीही देशांतर्गत कंपन्या तेच उत्पादन कमी किमतीत विकू शकत नाहीत, कारण त्यांचा निर्मिती खर्च अधिक असतो. यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांच्या उत्पादनाची मागणी कमी होत त्या बंद पडू शकतात.
