भारत सरकारचा निर्णय : देशांतर्गत उत्पादकांना होणार लाभ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताने चार चिनी उत्पादनांवर अँटी डम्पिंग शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अॅल्युमिनियम फॉइल, व्हॅक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेराइट कोर्स आणि ट्रायक्लोरो आइसोसिनोरिक अॅसिड या उत्पादनांवर अँटी डम्पिंग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. देशांतर्गत उत्पादकांना मदत आणि भारतीय बाजारपेठेत चीनच्या स्वस्त सामग्रीची विक्री रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमाशुल्क, महसूल विभागाने अधिसूचना जारी करत चीनच्या उत्पादनांवर अँटी डम्पिंग शुल्क लादण्यात आल्याची माहिती दिली. व्हॅक्यूम फ्लाक, सॉफ्ट फेराइट कोर्स आणि ट्रायक्लोरो आइसोसिनोरिक अॅसिडच्या आयातीवर अँटी डम्पिंग शुल्क 5 वर्षांसाठी लागू राहणार आहे. तर अॅल्युमिनियम फॉइलवर सध्या 6 महिन्यांसाठी अँटी डम्पिंग शुल्क लादण्यात आले आहे. फॉइलवर प्रतिटन 873 डॉलर्सची अँटी डम्पिंग शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
ट्रायक्लोरो आइसोसिनोरिक अॅसिडवर प्रतिटन 276 डॉलर्स ते 986 डॉलर्सदरम्यान शुल्क आकारण्यात येईल. याचा वापर वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये होतो. सॉफ्ट फेराइड कोर्सवर 35 टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. याचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, चार्जर आणि दूरसंचार उपकरणांमध्ये होतो. व्हॅक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्कवर प्रतिटन 1732 डॉलर्सचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या डीजीटीआर विभागाने देखील या चिनी उत्पादनांवर शुल्क आकारण्याची सूचना केली होती. चीनमधून स्वस्त उत्पादनांच्या आयातीमुळे देशांतर्गत उद्योगांना नुकसान होत होते. अशा स्थितीत देशांतर्गत उद्योगांना वाचविण्यासाठी विदेशातून येणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांवर अँटी डम्पिंग शुल्क आकारण्यात येते. ही तरतूद जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यवस्थेच्या अंतर्गतच आहे.
