अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
Anti Child Labor Day Special News: राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा यासह अन्य राज्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यात बांधकाम मजूर, वीट कामगार पोटासाठी स्थलांतरीत झाले आहेत. घरची परिस्थिती नाजूक असल्याने दररोज काम केल्याशिवाय पोटाची खळगी भरता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना त्यांच्याबरोबर मिळेल ते काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. पोटासाठी सतत स्थलांतर करावे लागत असल्याने या मजूरांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. यामुळे देश आधुनिक झाला तरीही बालकामगारांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे सामाजिक संस्थांचे म्हणणे आहे. परंतू साहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे वर्षभरात फक्त आठ तक्रारी आल्या होत्या. यावर कारवाई केली आहे. 12 जून जागतिक बालकामगार विरोधी दिन म्हणून पाळला जातो. या निमित्त बालकामगार मुक्तीसाठी शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या कामाचा घेतलेला आढावा.
बालकामगारांना शोषणातून मुक्त करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात कृती दलाची स्थापना केली आहे. या कृती दलामार्फत सर्व्हे करून धाडसत्र राबवले जाते. महिन्यातून तीनवेळा धाडसत्र राबवले पाहिजे असा नियम आहे. परंतू या बांधकाम कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे आठच लेखी तक्रारी आल्याने जिल्हा प्रशासनाने आठजणांवर कारवाई केली आहे. बांधकाम, उद्योग, हॉटेल, घरकाम, वीटभट्टी, ऊसतोड कामगार आदी कामांवर 14 वर्षाच्या आतील कामगार ठेवल्यास संबंधीत आस्थापनेवर कारवाई केली जाते. तसेच जनजागृतीसाठी बांधकाम कार्यालयाकडून शाहुवाडी व गडहिंग्लज तालुक्यात मेळावे घेतले. या मेळाव्याच्या माध्यमातून जनजागृती करून बालकामगारांची संख्या कमी केली जाते. परंतू बऱ्याच सामाजिक संस्था व सामाजिक कार्य करणाऱ्यांनी तोंडी तक्रार दिल्यानंतर कारवाई काय केली, याची माहिती देण्यासाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे काहीच पुरावा नसतो. त्यामुळे ज्यांच्याकडे माहिती आहे त्यांनी लेखी तक्रार दिल्यास जास्तीत जास्त कारवाई करता येते.
बालकामगार प्रतिबंध कायदा
बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा 1986 नुसार 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवून घेवू नये, हे या अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे. नियमभंग करणाऱ्यांना 3 महिन्यांपासून 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व त्यासोबत 10 ते 20 हजार दंड होऊ शकतो. बालकामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक कामगार आयुक्त, जिल्हा महिला बालविकास, जिल्हा पोलीस दल आणि अवनी संस्था, महापालिकेचे प्रतिनिधी यांच्यामार्फत संयुक्तपणे कारवाई केली जाते.
अवनीने 2022-23 ला केलेल्या सर्वेनुसार बालकामगारांची संख्या
– वीटभट्टी : 450
– ऊसतोड कामगार : 1905
नागरिकांनी तक्रार करण्यास पुढे यावे
कोल्हापूर जिल्ह्यात चाईल्ड लाईन आणि अवनी संस्था बालकामगार मुक्तीसाठी काम करतात. त्यांच्या तक्रारीनुसार आठ धाडसत्र करून तीन मुलांची मुक्तता केली आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही व्यक्तीला 14 वर्षाखालील बालकामगार आढळल्यास तक्रार करावी, जिल्हा प्रशासन व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवून कारवाई केली जाईल. तरी नागरिकांनी कोल्हापूर बालकामगार मुक्त करण्यासाठी पुढे यावे.
– विशाल घोडके, साहाय्यक कामगार आयुक्त, कोल्हापूर
कृती दलाने सर्व्हे करून कारवाई करण्याची गरज
जिल्ह्यातील कृती दलाची नियमित बैठक घेवून धाडसत्र सुरू करावे. वर्षभरात सर्व्हे आणि महिन्यातून तीन बैठका घेल्या पाहिजेत. परंतू वर्षभरात एकच बैठक झाली. सरकारने शाळाबाह्या मुलांचा सर्व्हे करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले नाही. त्यामुळे बिहार, राजस्थान आणि मराठवाड्यातून येणाऱ्या वीटभट्टी, ऊसतोड, आईस्क्रिम विक्री करणाऱ्या बालकामगारांची संख्या वाढत आहे. ऊसतोडणी करणाऱ्या 4300 मुलांच्या याद्या देवूनही सरकारने त्यांना शाळेत घातले नाही.
अनुराधा भोसले, अध्यक्ष, अवनी संस्था
