सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला पुन्हा पटकारले : केंद्र सरकारलाही सूचना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंजाबमधील खानुरी सीमेवर शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या आमरण उपोषणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात शनिवारी सुनावणी झाली. याप्रसंगी डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवल्यास शेतकरी आंदोलन करू शकतात, असे पंजाब सरकारने म्हटले आहे. यापूर्वी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला वैद्यकीय मदत देण्याचे निर्देश देत सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा लोकशाही मार्ग आहे, परंतु एखाद्याला रुग्णालयात नेण्यापासून रोखण्यासाठी आंदोलन करणे उचित ठरणार नाही. हे आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पंजाब सरकारला फटकारले. ‘पहिल्यांदा तुम्ही समस्या निर्माण करता आणि मग आम्ही काहीही करू शकत नाही असे म्हणता’ अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
तुम्ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे शेतकऱ्यांच्या मतांचे समर्थन करत आहात असे दिसते, असे पंजाब सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाला न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय जे शेतकरी डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्यात अडथळे आणत आहेत त्यांच्या हेतूवर आम्हाला शंका आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
गरज भासल्यास केंद्राची मदत घ्या : न्यायालय
डल्लेवाल यांना रुग्णालयात नेण्यास विरोध करणाऱ्यांविरोधातही न्यायालयाने कठोर भूमिका दर्शवली. ‘हे कसले शेतकरी नेते आहेत ज्यांना डल्लेवाल यांचा मृत्यू हवा आहे’ असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलविण्याच्या पंजाब सरकारच्या प्रयत्नांवर ते समाधानी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलविण्यासाठी केंद्र सरकारनेही मदत करायला हवी, असेही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले.
31 रोजी मानहानी खटल्याची सुनावणी
डल्लेवाल हे पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) हमी देण्यासाठी कायदा करण्याच्या मागणीसाठी खानुरी सीमेवर 33 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. शुक्रवार, 27 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारकडून डल्लेवाल यांना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा अहवाल मागवला होता. आता पंजाबचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्याविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी 31 डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू होणार आहे.
