मुख्यमंत्र्यांची राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना खूशखबर
निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्याकडे आयोगाचे अध्यक्षपद
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना खूशखबर दिली आहे. अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना प्रतीक्षा असलेल्या सातवा वेतन आयोग स्थापनेची अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे राज्यात विधानसभा निवडणुकीआधीच सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनामध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
बुधवारी दावणगेरे येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना वेतनवाढ आणि इतर सुविधांच्या विस्तारासंदर्भात राज्य सरकारचे निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी ऑक्टोबरअखेर वेतन आयोग स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, वेतन आयोग स्थापनेला काहीसा विलंब झाला आहे.
रविवार 6 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी. एस. षडाक्षरी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची भेट घेऊन तातडीने वेतन आयोग स्थापन करावा, अशी विनंती केली होती. त्याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी 2-3 दिवसांत वेतन आयोग स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानुसार बुधवारी निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्या नेतृत्वाखाली वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मार्च 2023 पर्यंत लागू होतील. आयोगाला त्वरित अंतरिम अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी दिले होते. त्यानुसार आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनात भरीव वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील 5.40 लाख सरकारी कर्मचारी, 3 लाख निगम-महामंडळे, प्राधिकरण, मंत्रालयातील कर्मचारी आणि 4 लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱयांना वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे.
अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत
सरकारी कर्मचाऱयांना आता मिळणारा डीए मूळ वेतनात समाविष्ट करून त्याच्या आधारे वेतनवाढ करावी. 30 ते 40 टक्के वेतनवाढ करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. 1 जुलै 2022 पासून वेतनवाढ लागू करावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. साधारणपणे 5 वर्षांतून एकदा सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनवाढीसाठी आयोगाची स्थापना केली जाते. यावेळी 5 वर्षांच्या आतच म्हणजे 4 वर्षे 7 महिन्यांत वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात येतो.
