शेतकरी संघटनेची मागणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : थकीत बाकी त्वरित न दिल्यास सरकार-कारखान्यांविरोधात आंदोलन
बेळगाव : उसाला प्रतिटन 3,800 रुपये भाव निश्चित करूनच कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू करावा, या मुख्य मागणीसह मागील उसाची थकबाकी कारखान्यांनी त्वरित द्यावी, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. संगोळ्ळी रायण्णा चौकातून चन्नम्मा चौकापर्यंत मोर्चाने येऊन आंदोलन करण्यात आले. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा भविष्यात सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशी घोषणा करण्यात आली. यंदा गळीत हंगाम लवकरच सुरू केला जाणार आहे. त्यापूर्वी साखर कारखान्यांनी उसाचा भाव जाहीर करावा. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार 3,800 रुपये भाव जाहीर करण्यात यावा. एफआरपी दरावर 400 रुपये देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली.
ऊस कारखान्यांना यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ऊसपुरवठा केला आहे. मात्र, कारखान्यांकडून थकीत बाकी देण्यात आलेली नाही, यासाठी शेतकऱ्यांकडून अनेकवेळा सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, याची दखल घेण्यात आलेली नाही. 400 रुपये थकीत बाकी त्वरित देण्यात यावी, अन्यथा सरकार व कारखान्यांविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल. गळीत हंगाम सुरू केला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या एफआरपी दराला आपला तीव्र विरोध आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला विश्वासात न घेता सरकारने एफआरपी दर जाहीर केला आहे. 2023-24 वर्षामध्ये 3,800 रुपये भाव दिला तरच कारखाने सुरू करावेत, अशी मागणी शेतकरी नेते गणेश ईळगेरी यांनी केली.
चाबूक-ढोलताशांच्या गजरात मोर्चा
चन्नम्मा चौकात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यामुळे वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला वाहतूक मार्गात बदल करावा लागला. त्यामुळे अनेक प्रवाशांचे हाल झाले. चाबूक व ढोलताशांच्या गजरात मोर्चा काढण्यात आला. बेळगाव, खानापूर, निपाणी, बैलहोंगल, चिकोडी आदी तालुक्यातील शेतकरी मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. यावेळी बेळगाव व खानापूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. रिंगरोड व रेल्वेमार्गासाठी पिकाऊ जमीन संपादित करण्यासही विरोध करण्यात आला.
कायद्यानुसार उसाला भाव द्या
राज्यामध्ये सरकारकडून ऊस खरेदी व पुरवठा कायदा अंमलात आणला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून एफआरपी दर दिला जात आहे. तर साखर तयार केल्यानंतर मिळणाऱ्या इतर उत्पादनांवरून एसएपी दर राज्य सरकारकडून देण्यात येतो. मात्र राज्य सरकार याची अंमलबजावणी न करता शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. कारखानदारांचे हित पाहात आहे. राज्य सरकारने दुटप्पी भूमिका सोडून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्यामध्ये 2013 साली ‘कर्नाटक शुगरकेन अॅक्ट’ अंमलात आणला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करून वितरण करण्याची मार्गसूची जारी केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून एफआरपी दर जाहीर केला जातो. त्यानुसार साखरेचा दर व उसाची रिकव्हरी यावरून भाव निश्चित केला जातो. राज्य सरकारकडून एसएपी अंतर्गत साखरेच्या इतर उत्पन्नावरून यामध्ये इथेनॉल को-जनरेशन, स्पिरिट इत्यादी उत्पादनातून येणाऱ्या लाभांशातील 50 टक्के शेतकऱ्यांना देण्याचा नियम आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. साखर कारखान्याच्या मालकांच्या हिताला जाणून सरकार निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे, असा आरोप केला. गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांमध्ये एसएपी आणि एफआरपी कायद्यानुसारच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर दिला जातो. मात्र, कर्नाटकात शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. सरकारने याची त्वरित दखल घ्यावी व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
