‘ऑक्सफॅम’चे अंजन

देशातील एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के एवढी संपत्ती केवळ एक टक्का लोकांकडे एकवटली असून, तळातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे फक्त तीन टक्के इतकीच संपत्ती असल्याचा ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’च्या ‘वार्षिक विषमता अहवाला’तील निष्कर्ष भारतातील गरीब-श्रीमंतांमधील वाढत्या दरीवरच झगझगीत प्रकाश टाकतो. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालातील अनेक मुद्दे गंभीर व वास्तवाची जाणीव करून देणारे असून, त्याबाबत सखोल विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. भारतातील अब्जाधिशांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. 2020 मध्ये ही संख्या 102 पर्यंत सीमित होती. ती 2022 मध्ये 166 वर पोहोचल्याचे दिसून येते. खरे तर देशातील श्रीमंतांची श्रीमंती वाढत असेल, तर त्यात वाईट वाटून घेण्याचे काही कारण नाही. त्यांचा आर्थिक आलेख वाढणे, हे चांगलेच. परंतु, संपत्तीचे केंद्रिकरण केवळ याच वर्गाकडे होत असेल, तर नक्कीच तो चिंतेचा विषय ठरतो. कोविडची साथ सुरू झाल्यापासून देशातील अब्जाधिशांच्या संपत्तीत तब्बल 121 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. म्हणजेच त्यांच्या मालमत्तेत दररोज 3608 कोटी रुपयांची भर पडल्याचे पहायला मिळते. देशातील या शंभर धनाढय़ भारतीयांच्या संपत्तीचा विचार करता ही एकत्रित संपत्ती 660 अमेरिकी डॉलर म्हणजेच 54.12 लाख कोटी रुपये एवढी असल्याचे निदर्शनास येते. ही रक्कम देशाच्या अठरा महिन्यांच्या बजेटएवढी असल्याचे सांगण्यात येते. हे पाहता ही रक्कम किती प्रचंड आहे, याचा अंदाज घेता येतो. तुलनेत त्यांच्याकडून किती जीएसटी भरणा होतो, याकडे दृष्टीक्षेप टाकला, तर आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. यातील 10 अब्जाधिश श्रीमंतांकडून फक्त 3 टक्के जीएसटी आला असून, उलटपक्षी या धनाढय़ांपेक्षा तुलनेत गरीब असलेल्या लोकांकडून जास्त करभरणा होत असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. उद्योग, व्यवसाय, गुंतवणूक, रोजगाराच्या नावाखाली उद्योगपतींना लाल गालिचा अंथरणे, ही आता एक संस्कृतीच होऊन बसली आहे. आम्ही गुंतवणूक करून देशाला, सरकारला उपकृतच करतो, असाच काही उद्योजकांचा आविर्भाव असतो. स्वाभाविकच जमीन व इतर पायाभूत सुविधांसह सगळय़ा गोष्टी फुकटात व सवलतीत कशा लाटता येतील, याकडेच त्यांचा कटाक्ष असतो. जिथे-तिथे सवलती लाटणे, कर्ज बुडवणे, करचुकवेगिरी करणे, अशा गोष्टी घडत असतील, तर या मंडळींकडून सरकारला असा किती कर मिळणार, हाच मुळात प्रश्न आहे. गरीब वा दारिद्रय़रेषेखालील वर्ग मात्र कर्जाच्या हप्त्यापासून करापर्यंत प्रत्येक गोष्टींबाबत काटेकोर असल्याचे सर्वसाधारण चित्र पहायला मिळते. प्रामाणिकपणे कर भरणा करण्यावरच त्यांचा भर असतो. त्यामुळे वस्तू व सेवा कर भरण्यात गरीब लोक आघाडीवर असणे, हे ओघाने आलेच. 64 टक्के कर सामान्य जनतेकडून आल्याची आकडेवारी हेच सांगून जाते. किंबहुना, सामान्य माणसाला त्रास देण्याचेच काम प्रशासनाकडून होत असल्याची उदाहरणे आहेत. कर भरण्याच्या प्रक्रियेत थोडी दिरंगाई झाली, तरी कारवाई वा दंडाचा तत्काळ बडगा उगारला जातो. हा न्याय अब्जाधिश वा तत्सम मंडळींना लावण्याचे धारिष्टय़ दाखविले जात नाही. ही शोकांतिका होय. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालात श्रीमंतांवर कर लावण्याचा उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. भारतातील अब्जाधिशांच्या संपत्तीवर एकरकमी दोन टक्के कर लावला, तर 40,423 कोटी रुपये उभे राहू शकतात आणि त्यातून देशातील कुपोषितांना तीन वर्षे भोजन देता येईल. पाच टक्के कर लावला, तर मुलांना शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो, तेवढा त्यातून सहज वसूल होऊ शकेल, असा आशावाद यातून व्यक्त होतो. कुपोषण आणि शिक्षण ही भारतासारख्या देशापुढील मोठी आव्हाने आहेत. पुरेशा पोषणाअभावी अनेक मुले कुपोषणाची शिकार होतात. तर आजही समाजाच्या विविध घटकांतील मुलांना परिस्थितीअभावी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. हे पाहता अहवालात सुचविण्यात आलेला हा पर्याय व्यवहार्य ठरावा. उद्योजक गौतम अदानी यांच्या 2017 ते 2021 या काळातील अप्रत्यक्ष नफ्यावर एकाचवेळी कर आकारला, तर त्यातून 1.79 लाख कोटी उभे राहतील व त्यातून 50 लाख प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करता येईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे. शिक्षणाचा एकूणच दर्जा, शिक्षकांची कमतरता व रोजगार अशा तिहेरी गोष्टी साधण्याच्या दृष्टीने ही अपेक्षा चुकीची ठरू नये. ऑक्सफॅमच्या मांडणीतील आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे स्त्री-पुरुष यांच्या उत्पन्नातील दरी. भारतात ज्या कामासाठी पुरुषांना एक रुपया मोबदला मिळतो, त्या कामासाठी महिलांना 63 पैसे मिळतात. लिंग असमानतेचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. एकीकडे स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाता मारायच्या, तर दुसरीकडे असमानतेला पूरक धोरणे राबवायची, ही विसंगतीच ठरते. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण कामगारांच्या कमाईतील तफावतही विषमतेकडेच अंगुलीनिर्देश करते. एकूणच ‘ऑक्सफॅम’चा हा अहवाल भारतातीत आर्थिक, सामाजिक स्थितीबाबत झणझणीत अंजन घालणाराच ठरतो. म्हणूनच त्यापासून बोध घेऊन ही आर्थिक, सामाजिक विषमता कशी दूर करता येईल, याकरिता जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. त्या दृष्टीने श्रीमंतांवरील कर, या पर्यायाचा निश्चितपणे विचार करायला हवा. असा कर लावावा की लाऊ नये, यावर मतमतांतरे होऊ शकतात. तथापि, ज्या कामगार, नोकरदार वा समाजाच्या बळावर उद्योजक अब्जाधिश होतात, त्या समाजाला उभे करण्यासाठी, त्यांचे जीवन सुखकर, समृद्ध व निरोगी करण्यासाठी कररुपी योगदान देणे, हे या मंडळींचेही सामाजिक कर्तव्य ठरते. भारतातील काही उद्योजक निश्चितपणे शिक्षणासह अन्य सामाजिक कामांकरिता सातत्याने महत्त्वपूर्ण योगदान देत आले आहेत. परंतु, अशा अब्जाधिशांची संख्या फार मोठी मानता येत नाही. म्हणूनच ‘ऑक्सफॅम’च्या उपाययोजनांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.