गोठा बांधकाम अनुदानातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाऊल
बेळगाव : रोहयोअंतर्गत जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी सरकारकडून निधी दिला जात आहे. मात्र, या निधीचा काही जणांकडून गैरउपयोग केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी पशुसंगोपन खात्याकडून जनावरांना एक विशिष्ट ओळख असलेले एअरटॅग दिले जाणार आहे. दरवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रोहयो योजनेंतर्गत 3 ते 4 लाख गोठे बांधण्यासाठी संबंधित जिल्हा पंचायतींना उद्दिष्ट देण्यात येते. त्याचबरोबर 57 हजार प्रोत्साहन धन शेड बांधण्यासाठी दिले जात आहे. 20 टक्के लाभार्थ्यांनी जनावरे नसताना देखील गोठा बांधला असल्याचे सांगत अनुदान मिळवले आहे. तर काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांना कमिशन न मिळाल्याने अनेक जणांचे अर्ज वर्षानुवर्षे तसेच पडून आहेत.
जागेच्या अभावामुळे अर्जाला नकार
या सर्व समस्यांवर कायमस्वरुप तोडगा काढण्यासाठी बेळगाव जिल्हा पंचायतीने युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर एअरटॅग जनावरांसाठी अनिवार्य केला आहे. रोहयो अंतर्गत दरवर्षी जनावरांच्या गोठ्यासाठी लाखाहून अधिक अर्ज केले जात आहेत. त्यापैकी 78 टक्के मंजूर होत आहेत. कागदपत्रांची अडचण, जागेची कमतरता, गोठ्याची उपलब्धता नसणे व तांत्रिक कारणांमुळे बहुतांश जणांचे अर्ज नाकारले जात आहेत.
जागेची वैयक्तिक पाहणी केल्यानंतरच परवानगी
जनावरांच्या कानाचा टॅग युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर यापुढे देणे गरजेचे असणार आहे. शिवाय अधिकाऱ्यांनी जागेची वैयक्तिकरीत्या पाहणी केल्यानंतर जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, रोहयो विभागाचे अभियंते गोठा बांधण्यासाठी परवानगी देणार आहे. मात्र, तत्पूर्वी ग्रामपंचायत अध्यक्षांनी ग्रामसभेत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी पाठविल्यानंतर संबंधितांना गोठा बांधण्यास अनुमती दिली जाणार आहे. 2025-26 सालासाठी गोठ्यांचे बांधकाम करण्यासाठी सरकारने आधीच ऑनलाईन अर्ज मागवले आहेत. लाभार्थ्यांनी जनावरांची संख्या आणि गोठा बांधण्याचे ठिकाण आदींबाबत माहिती सादर करावी, असे जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.
ओळख क्रमांक जोडूनच परवानगी
रोहयो अंतर्गत गोठ्यांचे होणारे बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यासाठी जनावरांना विशिष्ट ओळख क्रमांक जोडून परवानगी दिली जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा पंचायतीने हे पाऊल उचलले आहे.
– डॉ. राजीव कुलेर, उपसंचालक पशुसंगोपन खाते
