पाटण :
कोयना अभयारणग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करून स्थानिक अभयारण्य, व्याघ्र प्रकल्प या संदर्भातील स्थानिकांच्या प्रलंबित अडचणी, मागण्या तातडीने सोडवण्यात याव्यात, अशा पद्धतीची मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने प्रशासनाला करण्यात आली आहे.
निवेदनामध्ये अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मुद्यांची पार्श्वभूमी व प्रलंबित मुद्दे मांडण्यात आले असून कोयना अभयारण्यातील बंदी दिनांक नक्की कोणत्या प्रकल्पाचा आणि कोणता पकडला जावा याबाबत स्पष्टता नाही. अभयारण्यग्रस्तांच्या संकलन रजिस्टरमध्ये अनेक चुका झालेल्या आहेत. १९९९ च्या पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे देय जमीन निश्चित करून त्याचा एक वेगळा रकाना केला आहे आणि वन विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे देय जमीन निश्चित करणारा दुसरा रकाना केला आहे. या दोन पद्धतींपैकी कोणत्या पद्धतीने देय जमीन निश्चित करायची याचा निर्णय होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे.
सन १९९९ च्या पुनवर्सन कायद्याप्रमाणे पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती कशी ठरवायची याबाबतीत स्पष्ट तरतूद असतानाही अकारण गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. याबाबत कायद्याप्रमाणे रपष्ट धोरण ठरवून निर्देश देणे, संपादन न करताच परस्पर वन विभागाकडे वर्ग झालेल्या जमिनी संपादन करून मोबदला देणे. तालुक्यातून पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना निर्वाहभत्ता ६५ टक्के वरील व्याज, घरबांधणी अनुदान, गोठा अनुदान, दुकान अनुदान, व शौचालय, घर, झाडांचे मुल्यांकनाचे अनुदान तातडीने वाटप करणे. पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांना उर्वरित अर्धा एकर जमीन देणे. कांदाटी खोऱ्यातील प्रकल्पग्रस्तांना कोयना धरण बाधित म्हणून मिळालेल्या जमिनी व वनविभागाच्या जमिनी यांच्या हद्दी निश्चित करणे. कोयना अभयारण्यग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्याच्या दृष्टीने लाभक्षेत्रातील भूसंचयामधील जमीन देणे किंवा निर्वणीकरण करून जमीन देणे या दोन्ही पर्यायांची अंमलबजावणी करीत असताना एक वषपिक्षा जास्त काळ लागू नये यादृष्टीने आखणी करणे. सन २०१८ पासून झालेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांच्या पातळीवरील बैठकांमध्ये ठरल्याप्रमाणे पर्यटनाचा कारभार नौका विहारासह प्रकल्पग्रस्त गावांचे फेडरेशन करून त्यांच्या हातात देण्यासंदर्भात अडथळे दूर करून या धोरणांची कालबद्ध अंमलबजावणी करणे. वारसा हक्काच्या नोंदी बाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पबाधित बफर क्षेत्रातील कुसवडे पैकी मरड, मिसळवाडी, पळासरी, कुसवडे बौद्धवरती, नवजा बौद्धवस्ती या वाड्यांचे पुनर्वसन करणे. अशा प्रकारच्या तब्बल २४ मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले असून लवकरात लवकर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन शासनाकडे हा प्रस्ताव आणि याची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी, उपाध्यक्ष सचिन कदम, सचिव महेश शेलार, विनायक शेलार आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
