प्रादेशिकतेचा अनाठायी पुळका

सध्या देशाच्या आणि काही राज्यांच्या राजकारणात बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. यांपैकी प्रत्येक घडामोड आवर्जून महत्त्व द्यावे अशी नसली तरी काही घटनांमुळे भिन्न भिन्न मते अनेकांकडून प्रदर्शित होत आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात उभी फूट नुकतीच पडली. त्याआधी वर्षभर शिवसेनेची अशीच गत झाली. आता बिहारमध्ये नितीशकुमारांसंबंधी अंदाजांचा बाजार गरम आहे. केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेससह अन्य अनेक पक्षांचे एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या सर्व घडलेल्या, घडत असलेल्या किंवा भविष्यात घडतील अशी शक्यता असलेल्या घडामोडींचा अर्थ लावण्यात आणि त्यांचे परिणाम समजावून सांगण्यात विचारवंत, पुरोगामी आणि राजकीय तज्ञ मग्न आहेत. या घडामोडी ‘प्रादेशिकते’चे महत्त्व कमी करत आहेत, असे एक मत समोर आले आहे. भारत देश हा भौगोलिकदृष्ट्या एकसंध असला, तरी तो सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक आणि अन्य काही दृष्टींनी ‘एकजिनसी’ नाही. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर आधारलेली ‘प्रादेशिकता’ अत्यंत अपरिहार्य असून तिचे अस्तित्व आणि महत्त्व टिकले पाहिजे. ते नाहीसे झाल्यास देश एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करु लागेल आणि देशातील बहुविधता नष्ट होईल, असा विचार हिरीरीने मांडला जात आहे. त्यामुळे प्रादेशिकता म्हणजे नेमके काय आणि देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत या ‘प्रादेशिकते’ची नेमकी भूमिका काय हे प्रश्न पुन्हा समोर आले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात जे परिवर्तन झाले, तसेच जी प्रगती किंवा विकास झाला त्यात या ‘प्रादेशिकते’चे सहाय्य झाले की, अडथळाच अधिक झाला याचाही उहापोह होणे आवश्यक आहे. ‘प्रादेशिकता’ ही संकल्पना लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदी संकल्पनांसारखीच ऐसपैस आहे. म्हणजेच तिचा नेमका अर्थ सांगता येत नाही किंवा तिची नेमकी व्याख्याही मांडता येत नाही. तसेच तिचा प्रारंभ कोठून होतो आणि ती संपते कोठे हे देखील स्पष्टपणे सांगता येत नाही. परिणामी, सध्याच्या घडामोडींमुळे ही संकल्पना संकोच पावत आहे, म्हणजे नेमके काय होत आहे, हे देखील निश्चितपणे सांगता येणार नाही. समजा, ती संकोच पावली किंवा अगदी नाहीशी झाली असे क्षणभर मानले तरी यामुळे देशाची हानी का आणि कशी होणार आहे, याचा लेखाजोखा सर्वसामान्यांना समजेल अशा व्यवहारी भाषेत सांगण्याऐवजी प्रादेशिकतेचा तात्विक बागुलबुवा उभा केला जातो आहे, असे जाणवते. सध्या केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्याची विचारसरणी अनेक तथाकथित विचारवंतांना मानवत, आवडत किंवा सहन करवत नाही. त्यामुळे राज्य पातळीवर किंवा स्थानिक पातळीवर कोणतीही त्यांना न मान्य होणारी घटना घडली की ज्याप्रमाणे लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे किंवा राज्यघटनेची पायमल्ली होत आहे अशी हाकाटी केली जाते, तशीच प्रादेशिकता धोक्यात आली असे अकांडतांडव (अकारणच) केले जात आहे. प्रादेशिकता या संकल्पनेचा प्रचलित अर्थ किंवा व्याप्ती लक्षात घेतली, तरीही काही बिघडत नाही. आपल्या देशाच्या राजकारणात गेल्या सात दशकांपासून परस्परविरोधी राजकीय पक्षांच्या युत्या होणे, त्या मोडणे, निवडणूक झाल्यानंतर युतीतील एखाद्या पक्षाने दुसऱ्याच पक्षाशी संधान बांधून सत्तेवर येणे, पक्ष फुटणे, पुन्हा एकसंध होणे इत्यादी प्रकार नेहमी घडत आलेले आहेत. पण त्यामुळे लोकशाही किंवा राज्यघटना धोक्यात आली आहे, असे, 1975 ते 1977 हा दोन वर्षांचा आणीबाणीचा काळ वगळता कधीच घडलेले नाही. प्रादेशिकतेचा जो काही अर्थ किंवा संदर्भ आहे, तो लोकशाही आणि राज्यघटना यांच्याशींच संलग्न आहे. मग लोकशाही आणि राज्यघटना धोक्यात येत नसतील तर प्रादेशिकता धोक्यात आली असे ढोल बडविण्यात काय अर्थ आहे? प्रादेशिकतेचे महत्त्व अधिक की एकात्म राष्ट्रवादाचे  अधिक हा प्रश्नही या निमित्ताने उभा राहतो. या दोन्ही संकल्पना जोपर्यंत एकमेकींना पूरक आहेत, किंवा एकमेकींच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा परस्परांना मुळीच धोका नाही. कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न झाल्यासच संघर्ष होऊ शकतो. ही कुरघोडी केवळ एकात्म राष्ट्रवादाकडूनच केली जाते, असे मानणेही चुकीचे आहे. कारण अतिरेकी प्रादेशिकताही देशाला घातक ठरु शकते, तसे झाल्यास अंतिमत: ती प्रादेशिकताही धोक्यातच येते. कारण, राष्ट्रवाद सोडून प्रादेशिकतेचे वेगळे आणि राष्ट्रवादापेक्षा श्रेष्ठ असे अस्तित्व असू शकत नाही. म्हणूनच,  प्रादेशिकता आणि राष्ट्रवाद यांच्यात विनाकारण काल्पनिक संघर्ष निर्माण केल्यास लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. जे राष्ट्रीय पक्ष देशात आजवर सत्तेत आले आहेत, त्यांनी राज्यांमध्येही स्वत:चा प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे प्रादेशिकता (कोणत्याही अर्थाने ती मानली तरी) धोक्यात येते असे मानणे हास्यास्पद आहे. आपल्या राज्य घटनेनेही ‘देश’ महत्त्वाचा मानलेला आहे. परिणामी, राष्ट्रवाद हाही तशाच प्रकारे महत्त्वाचा असून सर्वसामान्य नागरीकांनाही (काही अपवाद वगळता) स्वत:ला ‘राष्ट्रवादी’ म्हणवून घेण्यात वावगे वाटत नाही. आधी मी देशाचा नागरीक, त्यानंतर माझ्या राज्याचा ही भावना बहुतेकांमध्ये आढळते. त्यामुळे प्रादेशिकता ही जनसामान्यांच्या दृष्टींने राष्ट्रवादाच्या कोंदणातच सामावलेली असते. देशात आपल्याला न आवडणाऱ्या पक्षाचे सरकार आहे, याचा राग जनसामान्यांच्या या पवित्र भावनेवर काढण्याचा प्रयत्न आजवर अनेकदा झालेला आहे. तो यशस्वी झालेला नाही. सध्याच्या राजकीय घडामोडींमुळे पुन्हा हा प्रयत्न होत आहे, पण तोही अयशस्वीच ठरणार हे निश्चित आहे. म्हणूनच सध्या काही जणांच्या मनात आलेला प्रादेशिकतेचा पुळका अनाठायी आहे.