विशेषाधिकार समितीचा निर्णय : 30 ऑगस्ट रोजी पुढील बैठक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लोकसभेतील काँग्रेसचे निलंबित नेते अधीर रंजन चौधरी यांना विशेषाधिकार समितीने त्यांच्यावरील आरोपांना उत्तर देण्याची संधी दिली आहे. समितीची पुढील बैठक 30 ऑगस्ट रोजी होणार असून त्यांना समितीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. चौधरी यांना 10 ऑगस्ट रोजी बेशिस्त वर्तन केल्याबद्दल लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.
अधीर रंजन चौधरी यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीवर शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत नियमांनुसार चर्चा करण्यात आली. त्यांच्यावर सभागृहात गदारोळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचसंदर्भात विशेष अधिकार समितीने सखोल चर्चा केली. याच पार्श्वभूमीवर विशेष अधिकार समितीची पुढची बैठक ही 30 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. पुढील बैठकीत चौधरी यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्याची शिफारस अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे भाजप नेते सुनील कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केली जाऊ शकते. तथापि, या प्रकणात आता विशेषाधिकार समिती सखोल चौकशी करत आहे. त्यामुळे आता अधीर रंजन चौधरी यांच्या बाजूने निकाल लागणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विशेषाधिकार समितीच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांनीही आपले मत व्यक्त केले. विशेषाधिकार समितीची बैठक नियमानुसार होत आहे. मला याबाबत काहीही म्हणायचे नाही. बैठकीचा अजेंडा मला माहीत नसला तरी कार्यवाही नियमानुसार होईल, अशी आशा मला आहे. समितीने अहवाल दिल्यानंतर लोकसभा सभापती पुढील निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.
अधीर रंजन चौधरी यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्यावरून सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यावेळी काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर घणाघात केला होता. यावेळी त्यांनी मणिपूरच्या हिंसाचाराची तुलना करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आंधळ्या राजाची उपमा दिली होती. ‘धृतराष्ट्र आंधळा होता म्हणून द्रौपदीचे वस्रहरण झाले होते’ असा दाखला देत हस्तिनापूर आणि मणिपूरचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. त्यांच्या या वादग्रस्त विधानानंतर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधीर रंजन चौधरी यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे दिल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
