सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती : म. ए. समिती शिष्टमंडळाशी बैठकीत चर्चा
बेळगाव : महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिक असलेल्या 865 गावांतील जनतेसाठी आरोग्य योजना लागू केल्या आहेत. या योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, तसेच त्यांना लाभ देण्यासाठी तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याला बळकटी देण्यासाठी लवकरच दिल्ली येथे बैठक घेण्यात येणार आहे. याचबरोबर सीमाभागातील इतर विषयांवर महाराष्ट्राचे सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी चर्चा केली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. बेळगावातून शिष्टमंडळ आल्यामुळे तातडीने मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईतील मंत्रालयामधील आपल्या कक्षामध्ये बैठक घेतली. समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यावेळी समितीच्या शिष्टमंडळातील नेते व कार्यकर्त्यांनी सीमाभागामध्ये मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली. कर्नाटक सरकार जाणूनबुजून मराठी भाषिकांना त्रास देत आहे. महाराष्ट्राने लागू केलेल्या आरोग्य योजनांना विरोध दर्शविला आहे,
अशी माहिती देण्यात आली. शंभूराज यांनी दोन्ही राज्याच्या सीमा समन्वयक मंत्र्यांची बैठक लवकरच बोलाविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा केली. तहसीलदार दर्जाचा समकक्ष अधिकारी नेमण्याची सूचना त्यांना करण्यात आली. महाराष्ट्राने सुरू केलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधी या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. सीमाभागातील जनतेकडून या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारून त्यांची तपासणी करून महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी संबंधित समन्वयक अधिकाऱ्यांवर देण्याची सूचनादेखील मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारलाही लवकरच विविध समस्यांबाबत पत्र पाठविण्यात येईल. सीमाभागातील मराठी जनतेवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. यावेळी शिष्टमंडळामध्ये रणजित चव्हाण-पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, सागर पाटील यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
