महाराष्ट्राच्या राजकारणावरिल एक महत्वाचा निर्णय गुरुवारी सुप्रिम कोर्टाच्या घटनापीठाने दिला आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडून महाविकास आघाडीचे सरकार पडले होते. त्यानंर स्थापन झालेले शिंदे- फडणवीस सरकार हे कस बेकायदेशीर आहे हे वेगवेगळ्या मुद्यावर पटवून देताना ठाकरे गटाने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली.
गेले काही महीने चाललेल्या या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज सुप्रिम न्य़ायालयाने दिली आहे. आपल्या निकालाचे वाचन करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पहीली काही निरीक्षणे हि ठाकरे गटाच्या बाजूने दिली. त्यामध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जे काही निर्णय घेतले गेले ते अत्यंत चुकिचे असल्याचे मत नोंदवले आहे. तसेच सगळ्यात महत्वाचे निरिक्षण हे शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सांगीतले आहे.
सुप्रिम कोर्टाने आपल्या निकाल वाचनाच पहीली काही निरीक्षणे ठाकरे गटाच्या बाजूने देऊन शिंदे गटाला धक्का दिला. सत्तासंघर्षाचा निकाला ठाकरे गटाच्या बाजूने लागेल असे वाटत असतानाच सुप्रिम कोर्टाने 16 आमदारांच्य़ा अपात्रेचा निर्णय विधानसभा अध्य़क्षांच्या कोर्टात ढकलला. त्यामुळे भाजपचे आमदार राहूल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष असल्याने हा त्यांचा निकाल हा शिंदे गटाच्या बाजूनेच असणार आहे. त्यामुळे या आमदारांच्या अपात्रतेच्या शक्यता मावळल्या आहेत.
तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा हा कळीचा मुद्दा ठरला असून जर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर महाविकास आघाडीचे सरकार पुनर्स्थापित करता आले असते. असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. त्यामुळे ठाकरेंचा राजीनाम्यामुळेच शिंदे- फडणवीस सरकार वाचले असल्याचे या निकालावरून समजत आहे.
