भारतात तीन दशकांपूर्वी वाघांच्या संरक्षणासाठी प्रोजेक्ट टायगर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेला मिळालेले यश पाहून आता डॉल्फीन माशांच्या संरक्षणासाठीही अशीच योजना क्रियांन्वित करण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने या योजनेचे प्रारुप तयार केले असून ती लवकरात लवकर लागू करण्यात येणार आहे. काही दशकांपूर्वी वाघांची संख्या झपाटय़ाने कमी होऊ लागली होती. पर्यावरणाच्या अन्नसाखळीत वाघ शेवटची कडी मानला जातो. त्यामुळे जेथे वाघांची संख्या अधिक असते. तेथील पर्यावरण सुरक्षित मानले जाते. डॉल्फीनबाबतही हेच सूत्र असल्याने नैसर्गिक अधिवासांमध्ये डाल्फीन माशांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सध्या देशातील समुद्र तटाजवळ साधारणतः दोन हजार डॉल्फीन माशांचे वास्तक्य असल्याचे मानण्यात येते. वास्तविक ही संख्या 20 हजार इतकी असावयास हवी आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढविण्यासाठी आणि डॉल्फीन माशांकरिता अनुकूल अधिवास निर्माण करण्यासाठी ही योजना क्रियांन्वित केली जाणार आहे. डॉल्फीनच्या संरक्षणासाठी कृती योजना तयार करण्यात आली असून केंद्र सरकारचे अकरा विभाग त्यासाठी एकत्रितरीत्या काम करीत आहेत. या विभागांमध्ये जलशक्ती, पर्यटन, संरक्षण, कृषी, पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्यपालन तसेच वीज विभाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. डॉल्फीनप्रमाणेच इतर समुद्रीजीवांच्या संरक्षणासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. समुद्राप्रमाणे नद्यांमध्येही डॉल्फीन माशांचे वास्तव्य असते. गंगा नदीत सध्या 300 हून अधिक डॉल्फीन असावेत, असे अनुमान आहे. डॉल्फीन संरक्षणाची योजना लागू करण्याआधी त्यांची संख्या नेमकी किती आहे, याचे सर्वेक्षण पर्यावरण विभागाकडून केले जाणार आहे.
