पिकांना बनावट खतांची मात्रा

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले : 

बेभरवशाचा पाऊस, वेळोवेळी करावा लागणारा नैसर्गीक आपत्तींचा सामना, रासायानिक खतांसह मजूरी व मशागतीचा वाढलेला खर्च, बोगस बियाणे, शेतीमालाला हमीभावाचा अभाव आदी अनेक अडचणींनी ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता बनावट रासायानिक खते ओळखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. जिह्यात बनावट खते तयार करणाऱ्या संस्था आणि विक्रेत्यांची गर्दी झाली असून त्यांचा शोध घेऊन कडक कारवाई करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. ही कारवाई खत निर्मिती करणाऱ्या एक कारखान्यावर झाली असली तरी बोगस मिश्र खतांची निर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्या अद्याप मोकाट आहेत.

जिह्यात करवीर तालुक्यातील खुपीरे येथे बनावट खते विक्रेत्यांवर नुकतीच कारवाई झाली. एका जागृत शेतकऱ्याने केलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाली असली तरी हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. जिह्यात अशाप्रकारे बनावट खत विक्रेत्यांची गर्दी झाली असून त्यांचा शोध घेऊन कडक कारवाई करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. एकूण रासायनिक खतांपैकी सुमारे 30 ते 40 टक्के वापर हा युरीयाचा केला जातो. तर सिंगल सुपर फॉस्फेट, 18:18:10 (मिश्रखत व दाणेदार), 10:26:26, 12:32:16, 18:18:10, 15:15:15, डीएपी आदी संयुक्त खतांचा 70 टक्के वापर केला जातो. या खतांच्या दरात गेल्या वर्षभरात सातत्याने वाढ होत आहे. शासनाकडून सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात जिल्हयात सेंद्रीय खतांचा वापर कमी आहे. सेंद्रीय आणि जैविक शेती करण्याची बहुतांशी शेतकऱ्यांची मानसिकता नाही. तसेच सेंद्रिय शेतीमध्ये वेळोवेळी सेंद्रिय औषध फवारणी करावी लागत असल्यामुळे शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जिह्यामध्ये दरवर्षी सरासरी 3 लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक रासायनिक खतांचा वापर होतो. त्याचे बाजारमूल्य हे सुमारे 500 ते 550 कोटींच्या घरात आहे. पण गोणीवर छापलेल्या खतांच्या मात्रापेक्षा अतिशय कमी मात्रेच्या बोगस खताची त्याच दरात विक्री केली जात आहे. या बनावट खतांमुळे पिकांना योग्य मात्रा मिळत नाही. परिणामी अशा खतांचा वापर केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना आवश्यक उत्पादन मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

जिह्यात बनावट खते तयार करणाऱ्या संस्था आणि विक्रेत्यांची गर्दी झाली असून त्यांचा शोध घेऊन कडक कारवाई करण्याची शेतक्रयांची मागणी आहे. एकूण रासायनिक खतांपैकी सुमारे 30 ते 40 टक्के वापर हा युरीयाचा केला जातो. तर सिंगल सुपर फॉस्फेट, 18:18:10 (मिश्रखत व दाणेदार), 10:26:26, 12:32:16, 18:18:10, 15:15:15, डीएपी आदी संयुक्त खतांचा 70 टक्के वापर केला जातो. या खतांच्या दरात गेल्या वर्षभरात सातत्याने वाढ होत आहे. शासनाकडून सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात जिल्हयात सेंद्रीय खतांचा वापर कमी आहे. सेंद्रीय आणि जैविक शेती करण्याची बहुतांशी शेतकऱ्यांची मानसिकता नाही. तसेच सेंद्रिय शेतीमध्ये वेळोवेळी सेंद्रिय औषध फवारणी करावी लागत असल्यामुळे शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जिह्यामध्ये दरवर्षी सरासरी 3 लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक रासायनिक खतांचा वापर होतो. त्याचे बाजारमूल्य हे सुमारे 500 ते 550 कोटींच्या घरात आहे. पण गोणीवर छापलेल्या खतांच्या मात्रापेक्षा अतिशय कमी मात्रेच्या बोगस खताची त्याच दरात विक्री केली जात आहे. या बनावट खतांमुळे पिकांना योग्य मात्रा मिळत नाही. परिणामी अशा खतांचा वापर केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना आवश्यक उत्पादन मिळत नसल्याचे चित्र आहे

• सर्व संस्थांच्या मिश्रखतांची तपासणी करणे आवश्यक

जिह्यात मिश्र खते तयार करणाऱ्या अनेक सहकारी संस्था असून त्यांच्या खतांना मोठी मागणी आहे. ऊस पिकासह रब्बी, उन्हाळी आणि खरिप हंगामात या खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. या खतांच्या गोणीवर उल्लेख केलेल्या ‘एनपीके‘ च्या मात्रेवर विश्वास ठेवून शेतकरी खरेदी करतात. पण ती पिकांना किती उपयुक्त ठरतात हे काही कालावधीनंतर शेतकऱ्यांना समजते. यामध्ये बोगस खते असल्यास पिकांची वाढ होत नाही आणि हंगाम वाया जातो. त्यामुळे कृषी विभागाने मिश्र खते तयार करणाऱ्या सर्वच संस्थांच्या खतांची तपासणी करवी अशी शेतक्रयांतून मागणी होत आहे

• खतांमधील मात्रा तपासणीला मर्यादा

खत विक्रेत्यांनी व शेतकऱ्यांनी खत कंपन्यांच्या परवान्याची व त्यातील खतांच्या ग्रेडची खात्री करून पक्की पावती घेऊन खतांची खरेदी करावी, असे कृषि विभागाच्या अधिक्रायांकडून सांगितले जाते. पण खत उत्पादक कंपनीकडून दिल्या जाण्राया खतांमधील मात्रा तंतोतत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयोगशाळेची गरज आहे. पण ग्रामीण पातळीवर प्रयोगशाळा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची सहजपणे फसवणूक होत आहे.

• दरवर्षी खतांचे नमुने अप्रमाणित, पण ठोस कारवाई किती ?

दरवर्षी जिह्यातील अनेक तालुका संघांतील खतांचे नमुणे अप्रमाणित येतात. व सदरच्या साठ्याला विक्री बंद आदेश देऊन कारणे दाखवा नोटीस दिले जाते. पण त्यानंतर सुरु होणारे खतांचे उत्पादन प्रमाणित असते काय ? विक्री बंदी आदेश दिलेल्या साठ्याचे पुढे काय केले जाते ? खतांचे नमुने वेळोवेळी अप्रमाणित येत असतील तर कृषि विभागाकडून संबंधितांवर काय ठोस कारवाई केली ? की सर्व काही मॅनेज केले जाते ? हे प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरीत आहेत.

• कर्नाटकातील खतांवर नियंत्रण कोणाचे ?

कर्नाटकच्या सीमेलगत असणाऱ्या जिह्यातील कागल, गडहिंग्लज, शिरोळ, ने चंदगड, आजरा या तालुक्यांतील बहुसंख्य गावांमध्ये कर्नाटक राज्यातील खतांची न विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. या खतांची गुणवत्ता पडताळणी करण्यासाठी राज्य शासनाचा कृषि विभाग बांधिल नाही. त्यामुळे ती प्रमाणित आहेत की की नाहीत याची पडताळणी कोण करणार ? की बनावट खतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट सुरुच राहणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.