इराणच्या चाबहार बंदरासंबंधीची सूट घेतली मागे : निर्बंध लादणार असल्याचे वक्तव्य
वृत्तसंस्था/वॉशिंग्टन
इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करण्याची अनुमती देणारी 2018 च्या निर्बंधांमधील सूट अमेरिकेने मागे घेतली आहे. आता 29 सप्टेंबरपासून अमेरिकेचा अर्थ विभाग चाबहार बंदराचे संचालन करणाऱ्या व्यक्तींवर निर्बंध लागू करणार आहे. एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी चाबहार बंदराचे संचालन सांभाळत असल्यास त्यावर अमेरिकेचे निर्बंध लागू होणार आहेत. अमेरिकेचा हा निर्णय भारतासाठी मोठा झटका असल्याचे बोलले जात आहे. भारताने चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अशास्थितीत अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे गुंतवणूक बुडण्याचा धोका असण्यासह भारताच्या रणनीतिक तयारींनाही झटका बसणार आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के आयातशुल्क लादून आर्थिक आघाडीवर झटका दिला होता.
इराणच्या शासनाला एकाकी पाडण्याच्या अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावधोरणानुसार विदेशमंत्री मार्को रुबियो यांनी अफगाणिस्तान पुनउ&भारणी सहाय्य आणि आर्थिक विकासासाठी इराण स्वातंत्र्य तसेच प्रसारविरोधी अधिनियम अंतर्गत 2018 मध्ये जारी निर्बंध सूट रद्द केली आहे. हा निर्णय 29 सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याचे अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाने वक्तव्य जारी करत म्हटले आहे. हे निर्बंध प्रभावी झाल्यावर चाबहारबंदराचे संचालन करणारे किंवा आयएफसीएमध्ये उल्लेख असलेल्या अन्य घडामोडींमध्ये संलग्न व्यक्ती आयएफसीएच्या अंतर्गत निर्बंधांच्या अधीन असू शकतो असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चाबहार बंदर दक्षिणपूर्व इराणमध्ये ओमानच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर आहे. तसेच इराणचे हे एकमात्र खोल पाण्याचे सागरी बंदर आहे. हे भारत, इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांसाठी व्यापारासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वाराच्या स्वरुपात कार्य करते. भारत या बंदराला आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्गिकेच्या (आयएनएसटीसी) एका हिस्स्याच्या स्वरुपात विकसित करत आहे. हा रशिया आणि युरोपला मध्य आशियाच्या माध्यमातून होणारा एक प्रकल्प आहे. चाबहार बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरानजीक असल्याने हे भारतासाठी रणनीतिक स्वरुपात महत्त्वपूर्ण ठरते.
चाबहार बंदराचे संचालन
भारताला चाबहार बंदराच्या संचालनाचा अधिकार मिळाला असून इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेडकडून याच्या संचालनाची देखरेख केली जाते. भारताने चाबहार आणि जाहेदान दरम्यान एका रेल्वेमार्गाचे काम सुरू केले आहे. हा रेल्वेमार्ग आयएनएसटीसीचा एक हिस्सा आहे. हे बंदर भारताला अफगाणिस्तानसारख्या देशांमध्ये मानवीय सहाय्य पोहोचविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण साधन देखील आहे. भारताने बंदराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य प्रदान केले असून याला एका मुक्त आर्थिक क्षेत्राशी जोडले आहे.
