ट्रम्प यांनी टॅरीफ वॉरच्या निमित्ताने आर्थिक धोरणरूपी पत्त्याचा डाव चांगल्या प्रकारे टाकला आहे आणि डावावर आज त्यांची हुकूमत दिसते. पण उद्या जर चित्र बदलले तर ही पत्त्यांची अदलाबदल करून धोरण थोडे सौम्य करण्याकडे सुद्धा ते वळू शकतात. तूर्त तरी त्यांचे जकात युद्ध त्यांच्या बाजूने आहे. हुकमाचे पान त्यांच्या हातात आहे. उद्या काय होईल ते आज सांगता येणार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प सध्या स्वत:भोवती एकाहून एक वादळे निर्माण करीत आहेत आणि त्यात अमेरिकेचे अर्थकारण सुद्धा भिरभिरत आहे, सारे जगही त्यात ढवळून निघत आहे. विशेषत: त्यांच्या शेजारील राष्ट्रांवरील टॅरीफ कर म्हणजे जकात लावण्याच्या निर्णयामुळे मेक्सिको आणि कॅनडा हे दोन देश एकत्र झाले आहेत. आता त्या पाठोपाठ युरोपातील देशही एकवटले आहेत. ट्रम्प यांच्या विरोधात ही नाटो राष्ट्रांची आघाडी कोणता पवित्रा घेते त्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. युरोपियन युनियनच्या सदस्यांनी वज्रमूठ करून अमेरिकेविरुद्ध प्रतिकारवाईचे मनसुबे रचण्यास सुरूवात केली आहे. गरजेल तो पडेल काय या न्यायाने निवडणूक काळात वल्गना करणारे ट्रम्प प्रत्यक्षात काय कृती करतील याबद्दल शंका होती. परंतु अनेक युरोपियन राष्ट्रातील मंत्र्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, दुबळे राहू नका नाहीतर आपल्या आक्रमक धोरणाने ट्रम्प तुम्हाला खाऊन टाकतील. यावरून ट्रम्प यांच्या जकात धोरणाची युरोपियन राष्ट्रांनी धास्ती घेतली आहे असेच म्हणावे लागेल. युरोपियन युनियनने अमेरिकेविरुद्ध व्यापारातील नियामक अटी अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून चालू असलेल्या व्यापार युद्धासंदर्भात चीन आणि अमेरिकेतील शह-प्रतिशह आणि काटशहाचे राजकारण अर्थपूर्ण आहे. अमेरिकेने चीनवर कडक जकात नियम लादले. त्यामुळे आता चीनने सुद्धा प्रतिक्रियात्मक कारवाई सुरू केली आहे आणि अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर जकात तर लावला आहेच. शिवाय गुगल विरुद्ध चौकशीचा लकडाही लावला आहे. अशाप्रकारे ससेमिरा लावून गुगलची म्हणजेच अमेरिकेतील कंपन्यांची झोप उडवून देण्याचे सुद्धा चिनी ड्रॅगनचे अद्भुत तंत्र असणार आहे.
फायदा किती तोटा किती?
कॅनडा, मेक्सिको, चीन यांच्यावर जकात लावल्यामुळे पहिल्या वर्षी अमेरिकेचा आर्थिक लाभ होईल, नफ्याचे डबोले वाढेल. परंतु काळ उलटला की चिंताही वाढेल. मुक्त व्यापारामुळे अमेरिकेला बऱ्याच वेळा फायदा झाला. परंतु आता या कडक निर्बंधामुळे अमेरिकन उद्योग व्यवसाय अधिक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील काही खाजगी उद्योग कंपन्यांना असे वाटते की, या पद्धतीने जकात लावून फारसे काही साध्य होणार नाही. उलट, अमेरिकेतील उद्योग व्यवसायांना सुद्धा जगात कोंडीत पकडले जाईल आणि आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेतील उद्योग या नव्या धोरणामुळे अधिक दुबळे होण्याची शक्यता आहे. कुठल्याही धोरणाचे फायदे असतात तसेच त्याचे तोटेही असतात. तेव्हा या नव्या आक्रमक जकात धोरणाचा अमेरिकेला तात्पुरता फायदा होईल. परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने अमेरिकेतील उद्योग व्यवसाय संकटात सापडण्याची सुद्धा शक्यता आहे असे अनेक उद्योगपतींना वाटते. खुद्द अमेरिकेतील तरुण उद्योजकसुद्धा या नव्या धोरणावर फारसे खुश नाहीत. त्यांच्यातही नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. ट्रम्प यांचे हे जकात धोरण दगड टाकून शिंतोडा उडवून घेण्यासारखे आहे असे काहींचे मत आहे. त्यामुळे संपूर्ण युरोपातील देशांशी अमेरिकेचे असलेले संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे. तसेच अमेरिका व चीन हे दोघेही परस्परावलंबी आहेत. अमेरिकेच्या धोरणामुळे चीन स्वावलंबी पवित्रा वापरेल आणि अमेरिकेला मात्र अडचणीत आणेल. कारण मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्री आणि आता प्रगत तंत्रज्ञान याचा विचार करता, चीनने अनेक क्षेत्रात अमेरिकेला धक्का दिला आहे आणि मागेही टाकले आहे. चिनी कृत्रिम प्रज्ञेचे उदाहरण घेता असे दिसते की, चिनी स्टार्टअप डीपसीकने नवे एआय मॉडेल बाजारात आणले. ते अमेरिकेच्या तुलनेत कमी किंमतीत अधिक फायदेशीर आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या जागतिक व्यवस्थेला धक्का बसला आहे. या क्षेत्रात चीनने केलेल्या प्रगतीमुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान बाजारपेठ गडगडत आहे.
थोडेसे जपून…
या सर्व पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी या जकात युद्धात फारसा आक्रमक पवित्रा न घेता थोडे मंदगतीने जावे असे अनेक तज्ञांना वाटते. सावध ऐका पुढील हाका, पाऊल आपले जपून टाका असे धोरण जर अमेरिकेने स्वीकारले तरच या जकात युद्धात अमेरिकेला संभाव्य फटका कमी बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घाई न करता ठंडा करके खाओ असे धोरण जर अमेरिकेने स्वीकारले तरच हे जकात धोरण पथ्यावर पडेल. नाहीतर या जकात धोरणाची अंमलबजावणी करताना अमेरिकेची मोठी पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. हे धोरण धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशा विचित्र अवस्थेत घेऊन जाणारे आहे. जकात धोरणाने अमेरिकेचे अर्थकारण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. एवढेच नव्हे तर जगातील समपदस्थ राष्ट्रे, इतर राष्ट्रे आणि अमेरिकेची सहानुभूतीदार राष्ट्रे सुद्धा अमेरिकेपासून दूर जाण्याचा मोठा धोका संभवतो. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करता, या जकात धोरणातील काही क्षमतांचा उपयोग होईल. परंतु बऱ्याच मर्यादासुद्धा धोकादायक वळणावर घेऊन जाऊ शकतात. कॅनडा आणि मेक्सिको विरुद्ध 30 टक्के जकात लावण्यात आला आहे आणि चीनविरुद्ध 10 टक्के जकातीची घोषणा करण्यात आली आहे. कॅनडाचे अध्यक्ष जस्टीन ट्रुडो म्हणतात की, कॅनडाही प्रतिकारवाई करेल. परिणामांची आपणास कल्पना आहे आणि आम्ही त्यांच्या प्रतिसादाची पर्वा करीत नाही असा ठाम विश्वास डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. आपल्या या धोरणामुळे कॅनडा आणि मेक्सिकेतून येणारे अनधिकृत घुसखोर कमी होतील असा ट्रम्प यांचा कयास आहे. अमेरिका देशाची सर्वात मोठी सीमा कॅनडाला लागून आहे. मेक्सिको आणि कॅनडाच्या सीमेवरून दरवर्षी अमेरिकेत अंमली पदार्थांची तस्करी वाढली आहे. अमेरिकेतील हजारो तरुण या ड्रग्जच्या आहारी जात आहेत व तेवढेच मृत्युमुखीही पडत आहेत. असे विनाशकारी अंमली पदार्थ चिनी बनावटीचे असल्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे ट्रम्प यांनी जकात वाढवून विदेशी अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या ढोंगी, घुसखोर व्यापाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. ही या टॅरीफ धोरणाची चांगली बाजू आहे. त्यामुळे अमेरिकन तरुणांचे आरोग्य सुरक्षित राहू शकेल.
ड्रॅगनची नवी चाल?
अमेरिकेच्या 10 टक्के टॅरीफला चीनने सावध उत्तर दिले आहे. त्यांनी केवळ 15 टक्के एवढीच मामुली जकात अमेरिकन वस्तूंवर लावली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे चीनला नवी व्यूहरचना करावी लागत आहे. चिनी उद्योजक आता अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यापेक्षा आपल्या मालाची निर्मिती करण्यासाठी आग्नेय आशियाकडील देशांकडे शोध घेत आहेत. अनेक चिनी छोटे लघुउद्योग आता आग्नेय आशियाई राष्ट्रांकडे वळत आहेत. चीनने कंबोडियामध्ये वस्त्राsद्योग उत्पादन सुरू करून जगाच्या बाजारपेठेवर स्वारी करण्याचा नवा डाव रचला आहे. अमेरिकेच्या चीन विरोधी जकात धोरणामुळे चिनी ड्रॅगनला आपली आर्थिक व्यूहरचना नव्याने करावी लागणार आहे. आफ्रिकेला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत सुद्धा ट्रम्प काही कपात करू इच्छितात. अमेरिकेचा जो वायफळ खर्च वाढला होता तो भरून काढण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. तसेच युनेस्को आणि डब्ल्यूएचओ व ह्युमन राइट्स कमिशनमधून बाहेर पडणे हा सुद्धा अशा प्रकारच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचाच एक प्रयत्न आहे. त्यामुळे थोडी बचत होईल पण पत जाईल त्याचे काय? डब्ल्यूएचओच्या अध्यक्षांनी ट्रम्प यांना खरमरीत पत्र लिहून वाभाडे काढले आहेत. त्यांच्या नव्या जकात धोरणाचा बहुशा फायदा आहे. पण काही प्रमाणात अमेरिकेला फटकाही बसणार आहे. चीनमधील अर्थतज्ञांना असे वाटते की, चिनी लोक आता सावध झाले आहेत. त्यांना या प्रकारच्या निर्बंधाशी सामना कसा करावा ते अनुभवाने चांगले कळले आहे. चीनपुढे जेवढ्या अर्थिक अडचणी उभ्या राहतात तेवढ्या प्रमाणात चिनी लोक व प्रशासन प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करू शकतात असा त्यांचा दावा आहे.
नवी डोकेदुखी?
विशेषत: अमेरिकेतील स्कील्ड म्हणजे कौशल्य कामगारांच्या उत्पादनाला पुरेसा वाव मिळाला नाही तर त्यांच्यापुढे बेकारीचा प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यांचे श्रमतास वाया जाणे म्हणजे त्यांच्या कौशल्याची एकप्रकारे उपेक्षाच होय. शिवाय अमेरिकेमध्ये चलन फुगवटा वाढेल, महागाई वाढेल, मंदीची चाहूल लागेल अशा प्रकारचा उलट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारामुळे महागाई वाढली तर ट्रम्प यांची लोकप्रियता सुद्धा घटण्याची शक्यता आहे असा काहींचा अंदाज आहे. पण खुद्द ट्रम्प यांना मात्र त्याची मुळीच पर्वा नाही. आपण जे निर्णय घेतले ते अमेरिकेच्या हिताचे आहेत. अमेरिकेला बलशाली करणारे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेला संपन्न करणारे आहेत. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या नव्या मॅगा धोरणाच्या स्वप्नात त्यांची ध्येयधुंद वाटचाल चालू आहे. सहज, सुंदर, ओवीबद्ध काव्य बोलावे तसे ट्रम्प बोलतात आणि आपल्या धोरणाचे मोठ्या कुशलतेने समर्थन करतात. आपण एक फार कुशल मुत्सद्दी बोली लावणारे उद्योजक आहोत, मध्यस्थ (निगोशिएटर) आहोत असा त्यांचा दावा आहे. ‘हाऊ टू मेक ए गुड डील’ या नावाचे त्यांचे एक गाजलेले पुस्तक आहे. त्याच्या अनेक आवृत्त्या निघाल्या आहेत. आता त्यांनाच त्यांचे सिद्धांत वर्तमान कसोटीवर पडताळून घ्यावयाचे आहेत. त्यामुळे कोणतेही व्यापारी डील कसे करावे हे त्यांना चांगले कळते. कधी पुढे जावे, कधी माघार घ्यावी आणि कुठल्या वळणावर परिस्थितीचा चांगला फायदा करून घ्यावा याचे त्यांचे गणित फार पक्के आहे.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर








