स्टॅम्प ड्युटी दोन-तीन पट वाढणार
बेळगाव : राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत बँक हमींवर मुद्रांक, मर्यादित दायित्व भागीदारी, कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती आणि इतर करारांवरील मुद्रांक शुल्क दोन ते सहा पट वाढविण्यासाठी कर्नाटक मुद्रांक दुरुस्ती विधेयक मांडले. महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांच्यावतीने ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी हे विधेयक मांडले. बँक हमींवर मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी विधेयकात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. कंपन्यांच्या विलिनीकरणासंबंधी करारांमध्ये मुद्रांक शुल्क कंपनीच्या बाजारमूल्यावर 3 टक्के आहे. ते 5 टक्क्यांपर्यंत किंवा समभागाच्या मूल्याच्या एक टक्क्याच्या समान रकमेवर 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे ज्या मालमत्तेचे कृषीव्यतिरिक्त कारणांसाठी रुपांतर केले जाते, अशा मालमत्तेचे विभाजन करण्यासाठी सदर विधेयकात मुद्रांक शुल्क 1 हजार रु. वरून 5 हजार रु. प्रतिशेअर करण्याचा प्रस्ताव आहे.
हा नियम महानगरपालिका, नगरविकास प्राधिकरणे, नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांसाठी लागू असणार आहे. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्तांसाठी मुद्रांक शुल्क 500 रुपयांवरून 3 हजार रु. प्रतिशेअर करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. कृषी मालमत्तेच्या विभाजनासाठी मुद्रांक शुल्क 250 रु. वरून 1000 रु. प्रतिशेअर वाढविण्याची तरतूद आहे.विविध कागदपत्रे आणि घटस्फोटाच्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींसाठी मुद्रांक शुल्क देखील वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. हे शुल्क 5 रुपयांवरून 20 रु. होईल. 10 रु. शुल्क असणाऱ्या प्रतीसाठी 50 रु. केले केले जाईल. तसेच घटस्फोटाच्या कागदपत्राचे शुल्क 100 रु. वरून 500 रु. पर्यंत वाढविण्याची तरतूद विधेयकामध्ये आहे. काही प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क दरात वाढ करण्यासाठी कर्नाटक मुद्रांक कायदा-1957 मध्ये आणखी सुधारणा करणे आणि बँक हमींवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याबाबत स्वतंत्र उल्लेख आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सदर विधेयक मांडण्यात येत असल्याचे खर्गे यांनी सांगितले. दुरुस्ती विधेयकामुळे कोणताही अतिरिक्त खर्च होणार नाही, अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
