पडीक जमिनीतून केलेल्या सर्व्हेनुसार भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव : जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री, आमदार, शेतकऱ्यांची बैठक
बेळगाव : बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्गासाठी पिकावू जमीन संपादन करण्यास शेतकऱ्यांकडून होणारा विरोध पाहून जिल्हा प्रशासनाने पर्यायी मार्ग निवडण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आणि बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार राजू सेठ, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, प्रातांधिकारी, तालुका तहसीलदार, केआयडीबी भूसंपादन अधिकारी यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश मिळण्याची आशा बळावली आहे.
बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्गासाठी बेळगाव, खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकावू जमिनी संपादित करण्यात येत असल्याने तालुक्यातील नंदिहळ्ळी, गर्लगुंजी, के. के. कोप आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा विरोध करून पिटाळून लावले आहे. नंदिहळ्ळी, के. के. कोप, प्रभूनगर, गर्लगुंजी या गावांमधील जवळपास 900 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना पिकावू जमीन गमवावी लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर भविष्यात बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. यासाठी पिकावू जमीन संपादित करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा केली आहे.
रेल्वे विभाग व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी होणाऱ्या विरोधाची दखल घेऊन पर्यायी मार्ग निवडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना केली होती. त्यानुसार पडीक जमिनीतून करण्यात आलेला सर्व्हे योग्य आहे, असे निदर्शनास आले आहे. पडीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग निर्माण करण्यास शेतकऱ्यांचा कोणताच विरोध नाही. यासाठी हाच मार्ग निवडावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून करण्यात येत आहे. मात्र काही लोकप्रतिनिधींनी ठरलेल्या आराखड्याप्रमाणेच रेल्वेमार्ग निर्माण करण्याचा हट्ट धरला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. पडीक जमिनीतून करण्यात आलेल्या सर्व्हेनुसार भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश मिळण्याची शक्यता
शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग निर्माण करण्याच्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जवळपास दीड तास चर्चा झाली. यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना अनुकूल होईल, यादृष्टीने निर्णय घेतला जाईल, असे बैठकीत शेतकऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे पिकावू जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लढ्याला यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
