सांगली :
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास कृष्णापाणी तंटा लवादाने 2010 सालीच कर्नाटक सरकारला परवानगी दिली आहे. त्याविरोधात महाराष्ट्र अथवा कृष्णा खोऱ्यातील अन्य कोणत्याही राज्याने आजअखेर रितसर हरकत घेतली नाही. महत्वाचे म्हणजे कायद्यानुसार लवादाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातही जाता येत नाही. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा कर्नाटकचा निर्णय बदलणे अवघड असल्याचे मत जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी ‘दै.तरूण भारत संवाद’शी बोलताना व्यक्त केला. कृष्णा खोऱ्यातील राज्यांनी नदी खोरे संघटना स्थापन करणे आणि आपले प्रश्न या संघटनेकडे मांडणे हाच यावर सर्वोत्तम उपाय असल्याचेही मत व्यक्त केले.
कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवण्याचा निर्णय घेत काम सुरू करण्याच्या हालचाली चालवल्याने सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. सामाजिक संघटना, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते यांनी कर्नाटकच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. परंतु याचा कर्नाटकच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याने आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.
केवळ जाहीर सभांतून अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीला विरोध सुरू असला तरी कृष्णा पाणी तंटा लवादाने 2010 मध्येच कर्नाटकला उंची वाढवण्यास मंजुरी दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा निर्णय देताना लवादाने विविध तांत्रिक अभ्यास समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा विशेषत: वडनेरे समितीच्याही अहवालाचा आधार घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.
याबाबत प्रदीप पुरंदरे यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले. पुरंदरे म्हणाले, लवादाने 2010 सालीच कर्नाटकला अलमट्टीची उंची वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. कायद्यानुसार लवादाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातही जाता येत नाही. त्यामुळे हा निर्णय फिरवणे आता अवघड आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाने जर लवादाच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून घेतली तर त्यासाठी अत्याधुनिक नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. पाऊस, महापूर या काळातील माहिती आणि अभ्यास सातत्याने हायड्रॉलिक सॅटेलाईटचा वापर करून त्यावरून तांत्रिकदृष्टया सबळ अहवाल तयार करावा लागेल. तोंडी बोलून काहीही उपयोग होणार नाही. असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
- अलमट्टीचा परिणाम नाही पण…
पुरंदरे म्हणाले, राज्य शासन महापुरासाठी आयआयटी रूरकी समितीच्या अहवालाची वाट पहाते आहे. लवादाने 2010 सालीच अलमट्टी उंची वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. वडनेरे समितीच्या अहवलानुसार निर्णयाचा कृष्णा खोऱ्यातील महापुरावर परिणाम होत नाही. पण अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यास त्याचा सांगली कोल्हापुरसह कृष्णा खोऱ्याच्या महापुरावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- नदी खोरे संघटना आवश्यक
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास परवानगी देणारा लवादाचा निर्णय फिरवणे अवघड आहेच. पण तसे होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती फार मोठी हवी. शिवाय सुप्रीम कोर्टातून निर्णय करायचा झाल्यास त्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. 15 वर्षापासून राज्य शासनाने त्यावर आक्षेप घेतलेला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता कृष्णा खोऱ्यात येणाऱ्या राज्यांची नदीखोरे संघटना करणे आवश्यक आहे .कृष्णा खोऱ्यातील महाराष्ट्र, कर्नाटक तेलंगणा व आंध्रप्रदेश राज्यांची नदीखोरे संघटना स्थापन करून आपले प्रश्न संघटनेकडे मांडून त्यातून कायदेशीर मार्ग काढता येऊ शकतात. पण तशी कोणत्याच राज्याची मानसिकता नाही, असा आरोपही पुरंदरे यांनी यावेळी बोलताना केला.
