अलमट्टीबाबत कर्नाटक सरकार सकारात्मक, पाणीपातळी नियंत्रणाची ग्वाही
सांगली-कोल्हापूर : अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा १५ ऑगस्टपर्यंत ५१७ मीटरवर नियंत्रित ठेवणे, आवश्यकतेनुसार हिप्परगी धरणातून पाणी विसर्ग करण्याची ग्वाही कर्नाटक शासनाने दिली, तसेच संपूर्ण पावसाळ्याच्या कालावधीत सर्व विभागांमध्ये आंतरराज्य समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही दोन्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
अलमट्टी धरणामध्ये जल लवादाच्या निकषापेक्षा अधिक पाणीसाठा करू नये, अशी आग्रही भूमिका महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली. त्याला कर्नाटक प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, पावसाळ्यात अलमट्टी आणि कोयना धरणाच्या व्यवस्थापनामध्ये समन्वय साधण्यावर एकमत झाले.
सांगली, कोल्हापूर मुंबई येथे पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्याच्या समस्येबाबत आंतरराज्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांचे मुख्य सचिव, सीमावर्ती जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी तसेच जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंते ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.
मुंबईतून झालेल्या या बैठकीला महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, कर्नाटकच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्यासह गुजरात, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांचे मुख्य सचिव उपस्थित होते. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे हे कोल्हापुरातून ऑनलाईन बैठकीला उपस्थित होते.
सांगली तसेच कोल्हापूर जिल्हयात वारंवर येणारे महापुराचे संकट टाळण्यासाठी कृष्णा नदीवरील कर्नाटकच्या हद्दीतील हिप्परगी बंधाऱ्याचे दरवाजे वेळेवर उघडण्याच्या मुद्यावर बैठकीत एकमत झाले. देशात यावर्षी मान्सून १०६ टक्के मान्सूनचा पाऊस पडणार आहे. कृष्णा नदीला महापूर टाळण्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वयाच्या दृष्टीने चर्चा झाली.
संभाव्य धोके टाळण्यासाठी कोयना आणि अलमट्टी धरण व्यवस्थापनाचे अधिकारी एकमेकांच्या संपर्कात राहतील, पाणी सोडण्याबाबत समन्वय ठेवतील, असेही ठरवण्यात आले आहे. पाऊस कालावधीमध्ये अलमट्टी धरणामध्ये जल लवादाच्या निकषाप्रमााणेच साठा करावा, असा आग्रह महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी धरला.
त्याला कर्नाटक प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला. कृष्णा नदी व उपनद्यांवरील धरणांतील पाणीसाठी आणि त्या क्षेत्रात पडणारा पाऊस, याची आकडेवारी सतत अपडेट केली जाईल. त्याबाबत दोन्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी संवाद साधावा.
या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्राचे निवृत्त अधिकारी अलमट्टी धरण व हिप्परगी धरणावर नेमण्याचा निर्णयही या दोन राज्याच्या प्रशासनाने घेतला आहे. या बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीकडे आता सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहणार आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
– सर्व राज्यात मुख्य सचिव पातळीवर समन्वय ठेवावा.
– महापूर येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर दैनंदिन समन्वय ठेवावा.
– कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या धरणांबर एकमेकांच्या जलसंपदा विभागाचे अभियंते पाठवावेत.
– पावसाचे प्रमाण वाढल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून कर्नाटकने पाण्याचा विसर्ग वाढवावा.
= आपत्तीजन्य परिस्थितीमध्ये स्थानिक पातळीवर समन्वय ठेऊन तत्काळ निर्णय घ्यावेत.
