सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यांना होणार लाभ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
खनिजसमृद्ध राज्यांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी खनिज आणि खनिजयुक्त भूमीवर केंद्र सरकारकडून 12 वर्षांमध्ये कालबद्ध पद्धतीने रॉयल्टी तसेच कराची 1 एप्रिल 2005 पासूनची थकबाकी मिळविण्यास अनुमती दिली आहे. 25 जुलैच्या आदेशाला आगामी प्रभावापासून लागू करण्याचा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. घटनापीठाने 25 जुलै रोजी खाणी, खनिजयुक्त भूमीवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा निर्णय दिला होता. 25 जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने तो आगामी प्रभावापासून लागू करण्याची विनंती केली होती. याप्रकरणी 31 जुलै रोजी सुनावणी करण्यात आली होती. केंद्राने खनिजसमृद्ध राज्यांना 1989 पासून खनिज आणि खनिजयुक्त भूमीवर लावण्यात आलेली रॉयल्टी परत मागण्याच्या राज्यांच्या मागणीला विरोध केला होता. थकबाकी अदा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना स्वत:च्या तिजोरीतून 70 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असल्याचा अनुमान आहे. 25 जुलै 2024 च्या पूर्वी राज्यांकडून केंद्र तसेच खाण कंपन्यांकडून करण्यात आलेल्या कराच्या मागणीवर व्याज आणि दंड सर्व करदात्यांसाठी माफ केला जाणार आहे.
