गोवा सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका ; खाणग्रस्त जनतेच्या कल्याणासाठी वापर होणे जऊरीचे
प्रतिनिधी /पणजी
खाणग्रस्तांच्या कल्याणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेला खनिज मालाचा निधी (आर्यनओर फंड) ऊ. 500 कोटीपेक्षा अधिक पडून असून तो वापरण्यासाठी अनुमती देण्याची मागणी करणारी याचिका त्याच न्यायालयासमोर बुधवारी किंवा शुक्रवारी सुनावणीसाठी येणार आहे.
अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवा फाऊंडेशनच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना अशा प्रकारचा फंड तयार करावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला केली होती. त्यानुसार हा फंड तयार करण्यात आला असून त्यात ऊ. 500 कोटीची रक्कम जमा आहे. तो अनेक महिने वापराविना तसाच राहिला आहे. त्याचा उपयोग करण्याची गरज असून त्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी अर्जातून गोवा सरकारने सदर न्यायालयाकडे केली होती.
खाणीची झळ बसलेल्या जनतेसाठी आणि तेथील पर्यावरण संतुलनासाठी तो निधी वापरायची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तो तसाच ठेवून काही उपयोगाचा नाही. स्थानिक खाणग्रस्त जनता आणि त्याच्या कल्याणासाठी त्या निधीचा वापर होणे जऊरीचे आहे. ती याचिका सुनावणीस आल्यानंतर निधी वापरासाठी अनुमती मिळेल व न्यायालय त्या करीता मान्यता देईल अशी अपेक्षा पांगम यांनी प्रकट केली. खाणग्रस्तांसाठी दुसरा एक फंड असून तो अधून मधून वापरला जातो परंतु हा फंड न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय वापरता येत नाही, अशी माहिती पांगम यांनी पुढे बोलताना दिली.
