उद्योगमंत्री एम. बी पाटील यांची विधानपरिषदेत माहिती : पारदर्शक पद्धतीने निवड
बेळगाव : औद्योगिक वसाहतीत जनतेच्या हितासाठी राखून ठेवलेल्या सीए भूखंड पारदर्शक आणि नियमानुसार वाटप केले जात आहेत. शिवाय यात अनुसुचित जाती-जमातीमधील पात्र असणाऱ्यांनाही संधी मिळावी, याकरिता राखीवता सक्तीची करण्यात आली आहे. यामध्ये पक्षपातीपणा किंवा गैरव्यवहार झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण अवजड आणि मध्यम उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी दिले. मंगळवारी विधानपरिषदेत भाजपचे सदस्य सी. टी. रवी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर एम. बी. पाटील यांनी विस्तृत उत्तर दिले. औद्योगिक वसाहतीमध्ये शाळा, इस्पितळ, निवासी संकुल, बँक, पेट्रोल पंप, कँटीन, समुदाय भवन तसेच आर अॅण्ड डी नाविन्यता केंद्र याकरिता सीए भूखंड राखून ठेवण्यात आले आहेत. हॉटेलही याच्या अंतर्गत येतात. मात्र एकाला एकच भूखंड द्यावा, असा निर्बंध नाही. पात्र, संस्थांची किंवा कंपन्यांची पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
हे भूखंड वाटपासंबंधी वृत्तपत्रांमध्ये योग्य जाहिरात दिली नसल्याचा आक्षेप सी. टी. रवी यांनी घेतला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री एम. बी. म्हणाले, प्रमुख वृत्तवाहिन्यांशी मी ऑनलाईनद्वारे जाहिरात देण्याची व्यवस्था जारी केली आहे. अशा एकूण 93 ठिकाणी जाहिराती दिल्या होत्या. 42 सीए भूखंडांसाठी एकेकच अर्ज आले होते. ते फेटाळण्यात आले आहेत. 2 सीए भूखंड उद्योजकांनी सरकारला परत दिले आहेत. आणखी 39 भूखंड तसेच पडून आहेत. यापूर्वी उद्योगमंत्रीच सीए भूखंड वाटपासंबंधी अंतिम निर्णय घेत होते. मात्र, मी उद्योगमंत्री बनल्यानंतर केआयएडीबीच्या सीईओंच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. एकूण 95 एकर जागेवर आणखी 152 भूखंड आहेत. मागील भाजप सरकारने एअरोस्पेस आणि डिफेन्स पार्किंगच्या जागेवर एका शिक्षण संस्थेला जागा दिल्याने सरकारला 135 कोटी रुपयांचा फटका बसला. अशा भूखंड वाटपामध्येच विरोधी पक्ष राजकारण करत आहे. आम्हालाही राजकारण करता येते, असा टोला त्यांनी लगावला.
बेंगळूरमध्ये लवकरच दुसरे विमानतळ
निजदचे सदस्य टी. एन. जवराईगौडा यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना एम. बी. पाटील यांनी बेंगळूरमधील जनता आणि उद्योजकांच्या हितासाठी शहरात दुसरे विमानतळ विकसित करण्यात येईल याकरिता 3 ते 4 ठिकाणे निवडण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे. आयडेक ही संस्था जागेसंबंधी अध्ययन करीत आहे. आठवडाभरात या विषयीचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. ही संस्थाच जागेची अंतिम निवड करेल. यात मला कोणताही अधिकार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. जागा अंतिमत: निवडल्यानंतरच भू-संपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जी जागा अंतिम होईल तेथील मार्गसूची दरानुसार जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई दिली जाईल. प्रवाशांची गर्दी, औद्योगिक वाहतूक, ठिकाणाचे भौगोलिक लक्षण आदींचा विचार करून विमानतळ प्राधिकरण जागेबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती एम. बी. पाटील यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना थेट भरपाई
भाजपच्या सदस्या भारती शेट्टी यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना एम. बी. पाटील म्हणाले, उद्योगांसाठी जमिनी ताब्यात घेताना संबंधित भागाच्या मार्गसूची आधारावर शेतकऱ्यांना आरटीजीएसद्वारे भरपाई दिली जाते. एजंट, जीपीए असणाऱ्यांना पैसे देण्याची व्यवस्था नाही. शेतकरी आणि उद्योजकांच्या संयुक्त भागीदारीलाही मुभा नाही. भरपाई नाकारणाऱ्यांना विकसित केलेले भूखंड देण्याची तरतूद आहे, असे सांगितले.
