कित्तूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : 9 गावांमधील हजारो शेतकऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार
बेळगाव : वडिलोपार्जित कसत असलेल्या जमिनीवर इनामदारांचे नाव लावण्यात आले आहे. यामुळे 9 गावांमधील हजारो शेतकऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. कसणारी जमीन शेतकऱ्यांच्या नावेच करण्यात यावी, अशी मागणी करत कुलवळ्ळी (ता. कित्तूर) येथील शेतकऱ्यांनी निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांना निवेदन दिले. कुलवळ्ळी गावासह आसपासच्या 9 गावांमधील शेतकऱ्यांकडून वडिलोपार्जित जमिनी कसण्यात येत आहेत. मात्र या जमिनींवर अनेक वर्षांपासून कर्नाटक सरकार असे नाव नमूद आहे. कुळ कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे लावण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अनेकवेळा निवेदन देवून मागणी करण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडून याची दखल घेण्यात आली नाही. इनामदारांकडून सदर जमिनीवर आपले नाव चढवून आता आपला हक्क सांगितला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. तर शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबलेले कित्तूरचे तहसीलदार रमेश रे•ाr यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.
1 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मागणी
वडिलोपार्जित जमिनीवर शेतकऱ्यांचे नाव लावण्यात यावे, यासाठी अनेकवेळा रास्तारोको करून आंदोलन करण्यात आले आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 9 गावांमधील शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये सदर जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करून दिल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र याची पूर्तता करण्यात आली नाही. तहसीलदारांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून 9 गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी इनामदारांच्या नावे केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून त्वरित हा निर्णय मागे घेवून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनी देण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेवून शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र याची अंमलबजावणी झाली नाही. दि. 1 डिसेंबरपर्यंत यावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.
कसणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे न केल्यास आंदोलन
कसणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात याव्यात, अन्यथा दि. 5 डिसेंबरपासून महामार्ग रोखून आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा काढावा लागणार आहे. अन्यथा अधिवेशन काळात शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. यावर जिल्हा प्रशासन कोणता निर्णय घेणार, हे पहावे लागणार आहे.
