ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
आग्र्यातील ताजमहालच्या (Taj Mahal Controversy) २२ खोल्या उघडण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळली आहे. ताजमहालच्या ) २२ खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (allahabad high court) लखनऊ खंडपीठासमोर सुनावणी केली. यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलंच फटकारलं. आज तुम्ही ताज महालमधील खोल्या पाहण्यासाठी याचिका दाखल केली, उद्या न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जाण्यासाठी परवानगी मागाल. याचिकाकर्त्याने विद्यापीठात जावं एमए करावं आणि नेट उत्तीर्ण होऊन जेआरएफसाठी पात्र होऊन या विषयावर संशोधन करावं, तेव्हा तुम्हाला एखाद्या विद्यापीठानं रोखलं तर न्यायालयात या असं म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले.
ताजमहालात बंद असलेल्या २२ खोल्या उघडून त्याची पुरातत्व विभागामार्फत तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. त्यावर न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. याचिकेत मागणी करताना म्हटलं होतं की, देशातील जनतेला ताज महालाबद्दल सत्य जाणून घेण्याचा अधिक आहे. माहितीच्या अधिकारात याची माहिती मागितली होती, पण ती दिली गेली नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावत जनहित याचिकेचा गैरवापर करू नका असं म्हणत त्याला चांगलंच सुनावलं.
ताज महालात एखादी वस्तू लपवून ठेवली असेल तर त्याची माहिती लोकांना द्यायला हवी. ही जमीन कोणाची आहे हा मुद्दा नाही तर या खोलीत काय आहे हे जाणून घ्यायचं आहे असंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना वकिलांनी म्हटलं की, या प्रकरणी आग्र्यात खटला सुरु आहे. तसंच याचिकाकर्त्याच्या अधिकारक्षेत्रात हा भाग येत नाहीय.
