19 वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाचा निकाल : राज्य सरकारला मोठा झटका :मृतांच्या नातेवाईकांची निराशा: 7/11 चे बॉम्बस्फोट प्रकरण
मुंबई, (प्रतिनिधी)
लोकलच्या फर्स्टक्लास डब्यांमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बाम्बस्फोटाचा धक्कादायक निकाल सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने यंत्रणेच्या तपासावरच प्रश्न उपस्थित करत पोस्टमार्टम केले. सरकारी पक्ष आरोपींविऊद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. सर्व आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे, अशा शब्दांत सरकारी पक्षाच्या अपयशावर खंडपीठाने बोट ठेवले.
बॉम्बस्फोटांच्या घटनेनंतर 100 दिवसांनी एकाही संशयिताला ओळखणे शक्य नाही. त्याच्या सांगण्यावरून आरोपींनी गुन्हा केला आहे, असे मानणेच कठीण आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे, अशा शब्दांत सरकारी पक्षाच्या अपयशावर स्पष्टीकरण देत बारा दोषी आरोपींची निर्दोष सुटका केली. आरोपींची इतर कोणत्याही प्रकरणात कोठडी आवश्यक नसेल तर त्यांना तत्काळ तुऊंगातून सोडण्यात यावे, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
11 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात 189 जणांचा मफत्यू तर 800 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने 2015 मध्ये 12 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी पाच जणांना फाशी तर इतरांना जन्मठेप सुनावली होती. फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. आरोपींनी अपील दाखल करत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने सुमारे सहा महिने दीर्घकाळ सुनावणी घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला.
साक्षीदारांच्या जबाबांवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
सरकारी पक्षाच्या पुराव्यांवर खंडपीठाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारी वकिलांना आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे दोषींना ‘संशयाचा फायदा‘ देण्यात येत आहे. बॉम्बस्फोटांच्या घटनेनंतर 100 दिवसांनी एखादी व्यक्ती येते आणि संशयित व्यक्तीला ओळखते हे न पटणारे असे आहे, असे मत व्यक्त केले. खंडपीठाने पोलीस तपासादरम्यान जप्त केलेली स्फोटके, शस्त्रs आणि नकाशे स्फोटांशी संबंधित नसल्याचे दिसून येत आहे. बॉम्बस्फोटांमध्ये कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरले गेले हेदेखील सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकले नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या अपयशावर बोलले आहेत.
येथे झाले होते बॉम्बस्फोट
हे बॉम्बस्फोट घडवण्यासाठी रिग्ड प्रेशर कुकरचा वापर करण्यात आला होता. 11 जुलै 2006 रोजी पहिला बॉम्बस्फोट सायंकाळी 6.24 वाजता झाला, तर पुढच्या 11 मिनिटांत शेवटचा बॉम्बस्फोट संध्याकाळी 6.35 वाजता झाला होता. चर्चगेटहून निघणाऱ्या गाड्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात बॉम्ब ठेवले होते. त्यानंतर माटुंगा रोड, माहिम जंक्शन, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली या स्थानकांच्या परिसरात बॉम्बस्फोट होऊन मुंबई-महाराष्ट्रासह देश हादरला होता.
विशेष न्यायालयाचा निकाल
7/11 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने 2015 मध्ये बारा आरोपींना दोषी ठरवले होते. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने मुंबईतील मोहम्मद फैसल अतौर रहमान शेख, महाराष्ट्रातील जळगाव येथील आसिफ खान, बिहारमधील कमल अन्सारी, ठाणे येथील एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी आणि नवीद खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. इतर सात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यात मोहम्मद साजिद अन्सारी, मोहम्मद अली, डॉ. तनवीर अन्सारी, माजिद शफी, मुझ्झम्मिल शेख, सोहेल शेख आणि झमीर शेख याचा समावेश होता.
जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अन्सारीचा नागपूर तुऊंगात 2021 मध्ये कोविडमुळे मफत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने सोमवारी या सर्व बाराही आरोपींचे दोषत्व सिद्ध करणारे सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे निरिक्षण नोंदवले आणि सर्व आरोपींच्या निर्दोष सुटकेचा आदेश दिला.
एटीएस सुप्रीम कोर्टात जाणार
एटीएस मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी हायकोर्टाच्या निकालाचे अवलोकन करून अभ्यास करण्यात येईल. सरकारी वकिलांशी चर्चा करूनच सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी एटीएसकडून करण्यात येणार आहे.
