मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ : बहुउद्देशीय व्यापार संकुलाचे उद्घाटन
बेळगाव : सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील ग्राम पंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषद, महानगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना सेवेत कायम केले जाणार आहे. सफाई कामगारांसह ड्रायव्हर, क्लिनर आणि लोडर्सनाही सेवेत कायम केले जाणार असून 17 हजार रुपये किमान वेतन दिले जात आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. रविवारी कलामंदिरच्या जागेत बांधण्यात आलेल्या बहुउद्देशीय व्यापार संकुलाचे उद्घाटन केले. त्यानंतर रोपट्याला पाणी घालून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बोलताना म्हणाले, स्मार्ट सिटी योजनेतून कलामंदिरच्या जागेत बहुउद्देशीय व्यापार संकुल बांधण्यात आले आहे. 2015-16 मध्ये या व्यापार संकुलाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 50-50 टक्के भागीदारीतून स्मार्ट सिटीची कामे राबविली जात आहेत.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या कामांपैकी 102 कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामेदेखील लवकरच पूर्ण केली जाणार असून त्यांचेही लोकार्पण केले जाणार आहे. कलामंदिराच्या आवारात उद्घाटन झालेल्या बहुउद्देशीय व्यापार संकुलावर एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे व्यापार संकुल लिलावाच्या माध्यमातून संबंधितांना हस्तांतरित केले जाणार आहे. या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार नसून त्याचा उपयोग बेळगाव शहराच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात यावी. राज्य सरकारने सफाई कामगारांना सेवेत काम करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सफाई कामगारांना सेवेत कायम करून घेण्यात आले आहे. याचा लाभ ड्रायव्हर, क्लिनर आणि लोडर्सना देखील मिळणार असून किमान वेतन 17 हजार रुपये दिले जात आहे. त्याचबरोबर महिला व बालकल्याण खात्याच्यावतीने 4 हजार दिव्यांगांना तिचाकी सायकलींचे वितरण करण्यात आले आहे.
सांडपाणी प्रकल्पासाठी जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. मात्र, भरपाईची रक्कम कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी रक्कम घेतलेली नाही. मात्र, जमिनीच्या मोबदल्यात देण्यात येणारी रक्कम सरकारने न्यायालयात जमा केली आहे. मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांडपाणी प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई देण्याची मागणी केली असली तरी सदर फाईल पाहिल्यानंतरच त्यावर आपण निर्णय घेऊ. पण शेतकऱ्यांच्या बाजूने सरकार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात एकूण 6 हजार 928 कोटी रुपये स्मार्टसिटी योजनेतून मंजूर झाले होते. त्यापैकी 3 हजार 500 कोटी रुपये राज्य सरकारचे आहेत. बेळगाव शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. त्याचबरोबर यावेळी सेवेत कायम करण्यात आलेल्या सफाई कामगारांना त्यांचे नियुक्तीपत्र देण्यात आले. बीई आणि एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वितरण करण्यात आले. त्याचबरोबर मिळकतधारकांना ए आणि बी खात्यांचे देखील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक केले. यावेळी व्यासपीठावर नगरविकास खात्याचे मंत्री भैरती सुरेश, पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला व बालकल्याणमंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, चलुवनारायण स्वामी, अशोक पट्टण, राजू सेठ, चन्नराज हट्टीहोळी, नागराज यादव, दीपा चोळण, महापौर मंगेश पवार व उपमहापौर वाणी जोशी, बुडा अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे आदी उपस्थित होते.
