रेल्वे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि वाहतूक व्यवस्थेचे प्रमुख अंग आहे. ब्रिटिशांच्या काळापासून आज गेल्या साधारण पावणेदोनशे वर्षांच्या काळात रेल्वेने मोठी प्रगती केली. तिचे जाळे देशभर पसरले आहे. आज साधारणत: 1 लाख किलोमीटर लांबीचे रेल्वेजाळे देशात आहे. प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीचे ते वाजवी दरातील आणि सर्वत्र उपलब्ध असणारे साधन आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये रेल्वेमध्ये विशेष प्रगती झाल्याचे दिसून येते. तिचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. रेल्वे स्थानके सुधारली आहेत. रेल्वेच्या येण्याजाण्याच्या वेळा बऱ्यापैकी व्यवस्थित पाळल्या जातात. अनेक मार्गांचे दुपदरीकरण झाले आहे. तसेच हजारो किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरणही करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरु असून त्यामुळे आज रेल्वेप्रवास हा प्रवाशांसाठी आणि वस्तूंसाठी एक वरदान बनला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरु नये. आता या रेल्वेची विविध रुपे विकसीत करण्याचे कार्य केंद्र सरकारने हाती घेतले असून त्याचाच एक भाग म्हणून रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तो ‘नमो भारत’ या नावाने ओळखला जाणार आहे. याची माहिती आपल्या वाचकांना असणे महत्वाचे असल्याने या प्रकल्पाचा आढावा घेण्याचा हा संक्षिप्त प्रयत्न…
रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम
ड देशामधील छोटी शहरेही आता मोठी आणि विकसीत होत असून तेथे योग्य आणि सुलभ अशा प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे. त्याचप्रमाणे दोन शहरांमध्येही नागरीकांचा दैनंदिन प्रवास होत असतो. घर एका शहरात आणि नोकरी एका शहरात अशी स्थिती अनेक नागरीकांची असते. मुंबईसारख्या स्थानी स्थानिक रेल्वेमुळे (लोकल) रेल्वेमुळे अशी स्थिती व्यवस्थितरित्या हाताळली जात आहे. पण इतर अनेक शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणे सोपे होण्याची आवश्यकता आहे.
ड ही आवश्यकता ओळखून रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टिम (आरआरटीएस) हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हाच प्रकल्प कालांतराने नमो भारत प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणार आहे. कमी संख्येने डबे असलेल्या वेगवान रेल्वेगाड्या हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्या असून त्यामुळे नागरिकांच्या शहरी वाहतुकीची मागणी पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रारंभ दिल्ली ते उत्तर प्रदेशातील मीरत या वाहतूक सेवेने होणार असून त्याचे उद्घाटन शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. प्रकल्पाचा हा टप्पा पूर्ण होण्यासाठी 2025 चे लक्ष्य निर्धारित झाले आहे.
ड या प्रकल्पातील रेल्वेगाड्या या साधारणत: 5 डब्यांच्या असून त्यांच्यातील काही डबे महिलांसाठी आरक्षित असतील. तसेच यात अधिक तिकिट दराचे काही डबेही असतील, ज्यांच्यात प्रवाशांसाठी अधिक सुविधा दिल्या जातील. शुक्रवारी उद्घाटन करण्यात आलेल्या रेल्वेचे पहिल्या टप्प्यातील अंतर 17 किलोमीटरचे आहे. हा प्रथम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशात इतरत्र असेच प्रकल्प होतील. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी ज्या प्रमाणे मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे दोन शहरांमधील वाहतुकीसाठी हा आरआरटीएस प्रकल्प आहे.
ड या प्रकल्पासाठी काही नव्या पायाभूत सुविधाही निर्माण कराव्या लागणार आहेत. त्यांवर काम सुरु करण्यात आले आहे. नवी रेल्वेस्थानके निर्माण करण्याचे आणि नवे रेल्वेमार्गही टाकण्याचे कार्य आता लवकरच मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येईल. पहिल्या प्रकल्पाचे यश आणि व्यवहार्यता यांचे अनुमान आल्यानंतर पुढचे या प्रकारचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे. ही नागरी वाहतूक सेवा असून तिच्यामुळे रेल्वेच्या एकंदर उद्दिष्टांमध्ये आणि स्वरुपात महत्वाचे परिवर्तन होऊन सर्वसामान्यांसाठी ही रेल्वे अधिक लाभदायक असेल.
पर्यावरण संरक्षणाला वरदान
ड औद्योगिकरण करत असताना अलिकडच्या काळात पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा विचार अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. पर्यावरणाची हानी करणारे प्रकल्प आता कालबाह्या ठरणार असून त्यांची संख्या कमीतकमी राखणे हे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे. 100 वर्षांपूर्वीपासून ते गेल्या 50 वर्षांपर्यंत औद्योगिकरणाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाचा विचार केवळ तात्विक पद्धतीनेच करण्यात येत होता. आता पर्यावरणाचे व्यवहारी महत्व समजून घेतल्याखेरीज मानवाचे भवितव्य सुरक्षित राहणार नाही, याची खात्री प्रत्येकाला पटल्याने पर्यावरणाचा विचार महत्वाचा ठरतो.
ड आरआरटीएस प्रकल्पाची रचना या दृष्टीने महत्वाची आहे. या प्रकल्पाच्या केवळ पहिल्या टप्प्यामुळे साधारणत: 2 लाख खासगी वाहने बाहेर जातील. त्यामुळे वातावरणात पसरणाऱ्या विषारी आणि उष्णता धरुन ठेवणाऱ्या वायूंचे प्रमाण कमी होईल. सर्वसाधारण अनुमानानुसार या प्रकल्पामुळे दरवर्षी वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या ग्रीन हाऊस वायूचे प्रमाण 2 लाख 50 हजार टनांनी कमी होईल. म्हणून हा प्रकल्प पर्यावरणासाठीही वरदान ठरेल असे जाणकारांचे अनुमान आहे. परिणामी हा प्रकल्प पर्यावरणस्नेही असल्याने शहरांमध्ये त्याचे स्वागत होणार आहे.
रोजगारनिर्मिती वाढणार
ड पर्यावरणाचे संरक्षण करतानाच औद्योगिकरणाची गती राखून रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध करुन देणे असे दुहेरी आव्हान प्रशासनाला स्वीकारायचे आहे. रोजगारनिर्मिती न वाढल्यास देशाच्या लोकसंख्येला, विशेषत: तरुण वर्गाच्या हाताला काम मिळणार नाही. या रेल्वे प्रकल्पातून मोठ्या रोजगारनिर्मितीची शक्यता निर्माण होणार आहे. भारतीय रेल्वे हे रोजगारनिर्मितीचे एक मोठे केंद्र प्रारंभापासून आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वेच्या रोजगारनिर्मिती क्षमतेत मोलाची भर पडणार असून प्रथम टप्प्यातच लाखभर रोजगार निर्माण होतील.
ड थेट रोजगारनिर्मिती प्रमाणे अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. रेल्वे स्थानकांची संख्या वाढणार असल्याने उपाहारगृहे चालविणे, स्वच्छता कंत्राटे, दूरसंचार सेवा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये नवी रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. परिणामी, हा प्रकल्प अनेक दिशांनी लाभदायक ठरेल, अशी शक्यता आहे. सध्या हा प्रकल्प, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये विस्तारणार आहे. या राज्यांची औद्योगिक आणि रोजगारनिर्मितीची क्षमता आणखी वाढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये अशा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणार
ड सध्या शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रगती होत आहे. बसेस आणि काही शहरांमध्ये मेट्रोसेवा अशा प्रकारे ही सेवा दिली जाते. दोन किंवा अधिक शहरांमध्ये बसप्रवासाची व्यवस्था आहे. तथापि, या सेवेबर बराच ताण पडत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दोन किंवा अधिक शहरांना जोडणारी रेल्वेसेवा उपलब्ध झाल्यास ती अधिक लाभदायक आणि सोयीची ठरणार आहे.
ड नोकरीसाठी जाता-येताना किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव प्रवास करताना, सध्याच्या काळात जाणवणारी सर्वात मोठी समस्या, वाहनांसाठी प्रतीक्षा करण्यास लागणारा वेळ आणि इच्छित स्थळी जाण्यासाठी अनेकदा वाहने बदलावी लागणे, ही आहे. या समस्येचे मूळ कारण वाहतूक सेवेत विविधता नसणे किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचे विविध पर्याय उपलब्ध नसणे, अशी आहेत.
ड आरआरटीस या योजनेमुळे अग्नेय भारतातील लोकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा अणि सक्षम पर्याय मिळणार आहे. प्रथम टप्प्यात दिल्ली ते गाझियाबाद, दिल्ली ते मीरत, दिल्ली ते पानीपत, दिल्ली ते गुरुग्राम अशा वेगवान, छोट्या रेल्वे धावणार आहेत. नंतर या सेवेचा विस्तार राजस्थानांमधील शहरांमध्येही केला जाणार आहे, अशी माहिती रेल्वे विभागाकडून देण्यात येत आहे.
वाजवी दराचा प्रयत्न
ड या रेल्वेसेवेचे दर सर्वसामान्यांना परवडतील असे वाजवी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. किमान दर 20 रुपये प्रति आसन असण्याची शक्यता आहे. तसेच जास्तीत जास्त दर 100 रुपयांपर्यंत असू शकतो. या सेवेच्या मासिक पासची व्यवस्थाही करण्यात येऊ शकते. ही थेट रेल्वेसेवा असल्याने प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. तसेच दरही वाजवी असल्याने गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गियही या सेवेचा लाभ सहजगत्या घेऊ शकतील, असे सध्या दिसून येत आहे.
विद्युतीकरणाचा लाभ
ड या प्रकल्पातील सर्व रेल्वेगाड्या विजेवर चालण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने वायू प्रदुषणाला आळा बसणार तर आहेच, पण रेल्वेचा प्रवास अचूक वेळेवर होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना कामाच्या किंवा अन्य स्थानी वेळेवर पोहचणे शक्य होणार आहे. या रेल्वेंच्या फेऱ्यांची संख्याही मोठी असेल. त्यामुळे एकाचवेळी एका गाडीत प्रवाशांची गर्दी होणार नाही. तसेच स्वत:च्या सोयीच्या वेळी प्रवास करता येईल.
प्रकल्पाची चर्चा पूर्वीपासूनच…
ड खरे तर 2005 पासूनच शहरांतर्गत रेल्वेसेवेच्या संकल्पनेवर विचार केला जात होता. त्यासाठी रेल्वे विभागाने एका कृती दलाची स्थापनाही केली होती. तथापि, पहिली 10 वर्षे केवळ चर्चाच होत राहिली, ठोस कृती झाली नाही. पण गेल्या सहा वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष कृती करण्यास प्रारंभ करण्यात आला असून आता या प्रकल्पाचा प्रथम टप्पा पूर्णत्वाच्या मार्गावर आला आहे. 21 ऑक्टोबरला दिल्ली ते मीरत सेवेच्या प्रथम टप्प्याचा प्रारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आला असून 2025 पर्यंत 82 किलोमीटर अंतराचा प्रथम टप्पा पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर भारतात इतर भागांमध्येही तो साकारण्याची योजना आहे.
एकंदर प्रकल्प आकड्यांमध्ये
प्रथम टप्प्यातील प्रकल्प
दिल्ली-गाझियाबाद-मीरत (82 किलोमीटर अंतर)
दिल्ली-गुरुग्राम-अलवार (102 किलोमीटर अंतर)
दिल्ली-पानीपत (100 किलोमीटर अंतर)
खर्च-900 कोटी रुपये
कालावधी 2025 पर्यंत पूर्णत्व
दिल्ली-मीरत प्रकल्प स्थानके 16
मीरतसाठी अतिरिक्त स्थानके 9
