सर्वपक्षीय भोंगा बैठक!

अखेर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मशिदीवरील भोंग्याबाबत सरकारचा दगडाखालचा हात सोडवण्याचे प्राथमिक प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी सर्वपक्षीय भोंगा बैठक आयोजित करून प्रत्येकाला आपापल्या पद्धतीने भूमिका मांडायची पहिली संधी दिल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे लागेल. राज्यातील सर्व पक्षीयांना या विषयावर एकत्र आणावे असे सरकारला वाटले हेच खूप मोठे आहे. सह्याद्री अतिथीगृहाचा आदरातिथ्य खर्च कितीही वाढो सरकारने यापुढे सर्वांना मानाने बोलवावे. अर्थात विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांनी बहिष्कार टाकल्याने आणि ज्यांच्यामुळे हा वाद निर्माण झाला असे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीला उपस्थित नसल्याने तशी ही बैठक हाय व्होल्टेज बैठक झाली नाही. पण तरीही ज्या पक्षांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले त्यांची भूमिका, सरकारची भूमिका आणि मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी बजावलेली भूमिका या बैठकीच्या निमित्ताने स्पष्ट झाली, हे बरे झाले. वरवर पाहता हे सगळे फारच सकारात्मक वाटते. प्रत्यक्षात राजकीय पक्षांची अढी कशी असते त्याचे दर्शनही या बैठकीने घडवले. सरकारने धाडलेल्या निमंत्रणात राज ठाकरे यांचा क्रमांक 13 वर होता. पहिल्या स्थानावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना मान दिला गेला. राज्यात ज्या-ज्या पक्षाचे आमदार आहेत, त्या प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुख नेत्याच्या नावे निमंत्रण पाठवण्यात आले. एमआयएम, शेकापक्ष, कम्युनिस्ट, जोगेंद्र कवाडे यांच्या पक्षालासुद्धा मोहल्ला कमिटीप्रमाणे निमंत्रण होते. आपसुकच यातून देवेंद्र फडणवीस यांना चुचकरायचे आणि मनसेला दुय्यम ठरवायचे हे राजकारण खेळले गेले. आता ते मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाने केले की गृहमंत्र्यांच्या? याबद्दल विचाराची आवश्यकता नाही. सत्तेत विसंवाद असला तरी विरोधकांच्या बाबतीत त्यांचा सूर एकच आहे! भाजपला किरीट सोमय्या आणि नवनीत राणा यांच्यावरील कारवाईचे निमित्त मिळाले आणि त्यांनी सरकारवर टीका करत बैठकीला दांडी मारली. त्याऐवजी पत्रकार परिषद घेतली. या कृतीमागे आघाडी सरकार आपल्याच कारकिर्दीतील 2014 ते 2017 दरम्यान मशिदीवरील भोंग्याबाबत काढलेले शासन आदेशच पुढे करणार आहे. त्यानंतर नवे आदेश निघालेले नाहीत याची पुरेशी जाण विरोधी पक्ष नेत्यांना असल्याने त्यांनी नेत्यांवरील हल्ल्याचे निमित्त केले. वास्तविक सरकारविरोधात दिल्लीत तक्रार करून झाली होती. अपेक्षेप्रमाणे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आपण फडणवीस काळात काढलेले आदेश आणि 2005 मध्ये न्यायालयाने दिलेले आदेश यांच्या पलीकडे जाऊन नव्याने कोणताही निर्णय घेत नाही. सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंत भोंगे चालू राहतील मात्र त्याला काही नियम लावावे लागतील, त्याबाबत सर्वपक्षीयांनी सूचना करावी असे आवाहन केले. या बैठकीत गृहमंत्र्यांच्या शेजारी मंत्री आदित्य ठाकरे बसलेले असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र निर्णयाची अंमलबजावणी तेवढेच गृहमंत्रालयाचे काम आहे, प्रत्यक्षात निर्णय हे पर्यावरण खात्याने घेतलेले आहेत, असे सांगून वळसे-पाटील यांनी मुख्यमंत्रीपुत्रांना आपली भूमिका स्पष्ट करायला लावली! अर्थातच भाजप बैठकीला नसल्याचा फायदा घेत, देशभरातील न्यायालयीन निकाल पाहता संपूर्ण देशासाठी एकच निर्णय होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे अशी भूमिका सरकारने मांडली. भाजपला अधिक अडचणीत आणून स्वतःची यातून सुटका कशी करून घेता येईल हे पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे. इतर पक्षांना सरकारचा हा कावा लक्षात आल्याने मनसेने तीन मेपर्यंत दिलेल्या अल्टीमेटमवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सांगितलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या भरवशावर हे बोलत होते. मात्र तसा कोणता निकालच पुढे आला नसल्याने मनसेची बाजू लंगडी आहे. मात्र आपल्या वक्तृत्वाच्या जोरावर ती बाजू सावरून घेण्याचे सामर्थ्य असणाऱया राज ठाकरे यांना औरंगाबादची सभा होईपर्यंत हा प्रश्न असाच तापता ठेवणे आवश्यक आहे. एकदा का औरंगाबादची सभा यशस्वी झाली की आपले वातावरण निर्माण झाले आणि निर्णय काहीही झाला तरी तो मनसेमुळे झाला असे लोक म्हणतील या गृहितकावर मनसेची वाटचाल सुरू असल्याचे जाणवले. अर्थातच ही पहिली बैठक पार पडली आहे आणि त्यानंतर पुढची बैठक होईल किंवा नाही याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलेले नाही. अबू आझमी वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या भूमिकाही अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. दोन-तीन राजकीय पक्षांच्या मोठय़ा आवाजात छोटय़ा छोटय़ा पक्षांचा आवाज पूर्णता विरून जात आहे. त्यांचे म्हणणे काय आहे? हे समाजासमोर येतच नाही. माध्यमांनाही तशी गरज वाटत नाही हे वाईटच. त्यामुळे शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, एमआयएम यांच्याशिवाय इतर पक्षांना या वादात काही भूमिकाच नाही असे समजावे का? पण गोंधळलेल्या स्थितीत आपले पत्ते झाकून ठेवण्यात बहुतांश पक्षांना रस असावा. रिपब्लकिन पक्षाच्या एका गटाने तेवढी मनसे विरोधात भूमिका घेतली आहे. या सगळय़ा गोंगाटात एका वृत्तवाहिनीने घेतलेल्या एका चाचणीकडे मात्र हेतुतः सर्वांचेच दुर्लक्ष आहे. राज्यातील प्रमुख मशिदीच्या बाहेर उभे राहून या वृत्तवाहिनीच्या पत्रकारांनी अजान पूर्वी आणि अजान सुरू असताना आवाजाचे डेसिबल किती होते याची कॅमेऱयासमोर खात्री केली. या सर्व प्रमुख मशीदी बाहेर अजान पूर्वीच 80 डेसीबल इतका गोंगाट होता. वास्तविक 50 डेसिबलच्या पुढे गेले की पातळी ओलांडली असे मानले जाते. म्हणजे मुळातच प्रमाणापेक्षा अधिक गोंगाट असताना अजान सुरू झाल्यानंतर तो 85-86 म्हणजेच पाच ते सहा डेसिबलने वाढल्याचे जाणवले. गोंगाट आणि गदारोळाला सोडून सर्वसामान्य जनतेने या वास्तवाला थोडे जाणून घेतले की राजकीय पक्षांचे भोंगे आपल्याला किती बधीर बनवत आहेत हे सहज लक्षात येईल!