खटल्याच्या अंतीम सुनावणीस सरकारी वकील नसणे दुर्देव
प्रतिनिधी /मडगाव
अपेक्षेप्रमाणे क्रेकेट घोटाळय़ाचा निकाल जाहीर झाला आणि माजी मंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व संशयित आरोपी निर्दोष मुक्त करण्याचा मडगावच्या कनिष्ठ न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला.
मडगावच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांच्या न्यायालयात हा खटला चालू होता. या खटल्याने मडगावचे कनिष्ठ न्यायालय, सत्र न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाच्याही पायऱया पाहिल्या.
न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रानुसार एप्रिल 2001 मध्ये भारत – ऑस्ट्रेलिया दरम्यान एक दिवसीय क्रिकेट सामना फातोर्डा येथील नेहरु स्टेडियमवर झाला होता. या स्टेडियमची प्रेक्षक बसण्याची क्षमता 27,300 आसनाची असतानाही 29,000 तिकिटे छापण्यात आली होती. त्यात कित्येक बनावट तिकिटे असल्याचा सरकारपक्षाने आरोप ठेवलेला होता.
कट कारस्थान रचणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक करणे या सारख्या आरोपावरुन तत्कालीन सरकारपक्षाने माजी कायदा मंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यासह एकूण 9 संशयित आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या 468, 471, 201, 420 तसेच 120 ब कलमाखाली गुन्हा नोंद करुन न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले होते. न्यायालयात हा खटला 5 जुलै 2001 रोजी रजिस्टर करण्यात आला होता. खटल्याची पहिली सुनावणी 12 जून 2008 रोजी झाली तर 8 जुलै 2022 रोजी खटल्याचा निकाल लागला.
खटल्याचे खरे दुर्देव
हा खटला चालविण्यासाठी सरकारपक्षाने खास सरकारी वकिलाची नियुक्ती केली होती. सुमारे 3 खास सरकारी वकील या प्रकरणासंबंधी वेळोवेळी नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, या ना त्या कारणास्तव त्या त्या खास सरकारी वकिलांनी वेळोवेळी हा खटला हाताळण्यास आपली असमर्थता दाखवली आणि शेवटी तर सरकारी वकिलाविनाच हा खटला हाताळला गेला हे तर या खटल्याचे खरे दुर्देव.
शुक्रवारी या खटल्याचा निकाल न्या. कार्लुस सिल्वा यांच्या न्यायालयाने जाहीर केला. या खटल्यातील सर्वच्या सर्व नऊही संशयित आरोपी त्यांच्यावरील आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटलेले आहे. निर्दोष मुक्त करण्यात आलेल्या सर्व संशयितांना एका महिन्याच्या आत 10 हजार रुपयांचा बॉण्ड सादर करण्याचा या न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला आहे.
