सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालय परिसर आणि लवादांमध्ये महिला, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी शौचालय सुविधांच्या निर्मितीवर महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
शौचालयांची निर्मिती, देखभाल आणि साफसफाईसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. या सुविधांच्या वेळोवेळी आढाव्यासाठी उच्च न्यायालयांकडून एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रेदश आणि उच्च न्यायालयांना चार महिन्यांच्या कालावधीत याप्रकरणी स्वत:चा स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. या निर्देशांचे पालन न झाल्यास न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई केली जाणार आहे. अनेक न्यायालयांमध्sय महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी शौचालयाची व्यवस्था नसल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महिला, वकील, न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या शौचालय सुविधा उपलब्ध करविण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
महिला शौचालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पेंसरची सुविधाही उपलब्ध करण्यात यावी. या सुविधांच्या देखभालीवर विशेष लक्ष दिले जावे. निर्णयाची प्रत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरला याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पाठविण्यात यावी असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
