महामंडळांच्या तोट्यामुळे व्यक्त केली चिंता कर ऊपात निधी देण्यात ‘ईडीसी’ अव्वल
संदीप कांबळे / पणजी
सुखी आणि समृद्ध गोव्यासाठी सरकारच्या विविध महामंडळांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरते. असे असतानाही राज्यातील बहुतांश महामंडळे तोट्यातच आहेत. यामुळे राज्याच्या विकासाला बाधा पोहचत आहे. महामंडळाचे कर्मचारी, अधिकारी व प्रमुख यांनी महामंडळे फायद्यात येण्यासाठी विविध क्लृप्त्या आखणे गरजेचे आहे. सर्व महामंडळांना यापूर्वीच योग्य त्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. पुढील 25 वर्षांत ‘विकसित गोवा’ कसा असेल या विषयीही चर्चा करण्यात आली आहे. तोट्यात चाललेल्या महामंडळांनी कारभार सुस्थितीत आणावा आणि तोट्यात असलेली दरी भरून काढावी, याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दै. ‘तऊण भारत’शी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, गोवा आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्य उच्चस्तरावर आहे. सरकारला सर्वाधिक कर स्वऊपात निधी देण्यात ‘ईडीसी’ महामंडळ अव्वल आहे. या महामंडळाने 2000 सालानंतर आपल्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल केले आहेत. विविध योजना राबविताना मनुष्यबळ आणि कामगारनिर्मिती याकडे या महामंडळाने विशेष लक्ष दिले. त्याचा फायदा राज्याच्या विकासाला झाला. गेल्या चार वर्षांत सुमारे 800 कोटी ऊपये कर्जे वितरीत केली आहेत. वितरित केलेल्या कर्जावरील व्याज, भू-संपादन व इतर मार्गाने या महामंडळाने सुमारे 200 कोटी ऊपयांचा नफा मिळवलेला आहे. जर आर्थिक विकास महामंडळ इतके भरीव कार्य करीत असेल तर या मंडळाचा आदर्श इतर महामंडळांनी घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
औद्योगिक विकास महामंडळाबाबत खंत
औद्योगिक विकास महामंडळ हे राज्यातील महत्त्वपूर्ण महामंडळ आहे. या महामंडळामुळे राज्याचा चौफेर विकास होऊ शकतो. हे महामंडळ सरकारला सर्वाधिक मदत करणारे महामंडळ ठरू शकले असते. परंतु या महामंडळाचे खुंटलेले कार्य पाहता या महामंडळाने सर्वाधिक फायद्याचे महामंडळ म्हणून ओळख निर्माण करण्याची संधी गमावली आहे, अशी खंतही मुख्यमंत्री सावंत यांनी केली.
काही महामंडळांना केंद्राचा निधी मिळतो. परंतु हा निधी वापरात न आल्याने तो परत केंद्राकडे वर्ग केल्याचेही निदर्शनास आले आहे. असा प्रकार रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘ओबीसी’, ‘एससी’, ‘एसटी’ या तिन्ही महामंडळांनाही योग्य सूचना करण्यात आल्या असून, केंद्राकडून येणाऱ्या निधीचा वापर पूर्णपणे व्हावा, यासाठी सूचना करण्यात आल्या आहेत. या निधीतून समाजाचा व राज्याच्या विकासात सहकार्य करण्याबाबत चर्चा केल्याची मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
म्हणून ईडीसीला मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार : तानावडे
“गोवा आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विविध प्रकारची कर्जे वितरीत केली जातात. यामध्ये राज्यातील युवक, नागरिक यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, हा महामंडळाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ ही एक भरीव योजना या महामंडळातर्फे राबविण्यात येत आहे. यामुळे 2000 सालानंतर ईडीसीद्वारे राबविण्यात आलेल्या सर्व योजना खऱ्या अर्थाने मूर्त स्वऊपात आल्या आहेत. ईडीसी फायद्यात येण्याचे कारण म्हणजे या ठिकाणचे कर्मचारी व अधिकारी यांचे योगदान हे आहे. या सर्वांमुळेच 2022 मध्ये गोवा आर्थिक विकास महामंडळाला उत्कृष्ट राज्य औद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळ म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.
मागास तालुक्यांनाही कर्जपुरवठा केला : आंगले
“सरकारची नवीन एमएमआयआरएस योजना ईडीसीद्वारे चालवली जात आहे. ही देशातील सर्वोत्तम योजनांपैकी एक आहे. योजनेच्या विविध श्रेणींमध्ये सूट मिळाल्यानंतर या योजनेअंतर्गत युनिट्सना 0.5 टक्केपर्यंत कर्ज मिळू शकते. ईडीसीकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा एनपीए केवळ 1.3 टक्के इतकी कमी आहे. याशिवाय मागास तालुके म्हणून गणल्या गेलेल्या डिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, केपे, काणकोण, पेडणे यांनाही अगदी कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा करून त्यांना उद्योगांशी व व्यवसायांशी जोडले जात आहे.”
बी. एल. पै आंगले, व्यवस्थापकीय संचालक
………………………………………………………………………………………
गेल्या सहा वर्षातील ईडीसीची कामगिरी
वर्ष 2017-2023 पर्यंत 1164 कोटी ऊपये कर्ज मंजूर
याच कालावधीत सुमारे 630 कोटी कर्ज वितरीत
विविध कामकाजातून मिळालेला महसूल 545 कोटी ऊपये
तब्बल 243 कोटी ऊपयांचा निव्वळ नफा
ईडीसीकडून सरकारला मिळतो नियमित लाभांश
