नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता सर्व विभागांमध्ये डिजिटायझेशन म्हणजेच ई-ऑफिस लागू करण्यात आले आहे. डिजिटल सचिवालयाचा एक भाग म्हणून, भारत सरकारमधील सर्व मंत्रालये/विभागांमध्ये ई-ऑफिस कार्यान्वित करण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी लोकसभेत दिली. मंत्रालयांमधील केंद्रीय रजिस्ट्री युनिट्स देखील डिजीटल करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे सर्व कामाचा मागोवा घण्यास मदत होणार आहे.
या प्रणालीमुळे कागदाची बचत होणार आहे. . त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना विनाकारण धावपळ करावी लागणार नाही. दर्जेदार माहिती आणि जलद निर्णयांवर लक्ष ठेवता येणार असल्यामुळे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढणार आहे. ई-प्रणालीमुळे बिलांच्या शेवटच्या पेमेंटपर्यंत ट्रॅकिंग करणे सुलभ होणार आहे.
हेही वाचा- शरद पवारांचा मोठा निर्णय; राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त
पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल, वित्त मंत्रालय, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग, सार्वजनिक तक्रारी यासारखे अनेक विभागांसंबंधी तक्रारी या पोर्टवर नागरिकांना करता येणार आहेत. मंत्रालयांमधील सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट्सही डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. नवीन प्रणाली अंतर्गत, लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीमच्या (MPLADS) वेबसाइटवर संसद सदस्य ऑनलाइन कामाच्या शिफारसी करू शकतात.
