वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे प्रतिपादन
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यात 2030 पर्यंत प्रदूषणमुक्त वीज निर्मितीचे लक्ष्य सरकारने ठेवले असून त्याद्वारे पारंपरिक वीज वापरात 50 टक्के कपात होईल तसेच वीज बिलातही बचत होईल, असा विश्वास वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केला आहे.
150 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून भूमिगत वीजवाहिन्या घालण्यावरही भर दिला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश झपाटय़ाने विकसित होत असून विविध क्षेत्रात देशाची प्रगती होत आहे. या प्रगतीच्या टप्प्यातील वीज हा प्रमुख घटक असून भविष्यात प्रदूषणमुक्त हरित वीज निर्मिती हे आता सरकारचे ध्येय असेल, असे ते म्हणाले. शेतकऱयांनी सौरपंप योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही ढवळीकर यांनी केले.
प्रत्यक्षात गोव्याची गरज 750 मेगावॅट एवढी आहे. परंतु त्या तुलनेत गोव्यात केवळ 50 मेगावॅट एवढेच उत्पादन होते. उर्वरित गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्याला अन्य राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते, असे ढवळीकर म्हणाले.
राज्यात सध्या नऊ प्रकल्पांद्वारे अंदाजे 354 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे काम सुरू आहे. पुढील पाच वर्षांत हे प्रकल्प कार्यान्वित होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रकल्पांद्वारे यंदा 72 दशलक्ष युनिट्स अपारंपरिक विजेची अपेक्षित निर्मिती होईल. त्यानंतर 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये अनुक्रमे 358.5 दशलक्ष युनिट्स आणि 503.5 दशलक्ष युनिट्स, तर 2025-26 आणि 2026-27 मध्ये 669.5 दशलक्ष युनिट्स आणि 707 दशलक्ष युनिट्स इतकी अपेक्षित आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
तमनार पॉवर लाइनची गरज ः काब्राल
दरम्यान, सांगे येथील एका कार्यक्रमात बोलताना साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी राज्याच्या वीजेच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी तमनार पॉवर लाइनची गरज असेल, असे मत व्यक्त केले. राज्यात विजेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून लोकांना आपल्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर चालणारी उपकरणे आणि गॅझेटस् यासारख्या अक्षय ऊर्जा स्त्राsतांचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्याद्वारे पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी या पद्धतींचा नक्कीच फायदा होईल आणि प्रत्येकाची पैशांचीही बचत होईल, असे ते म्हणाले.
